Total Pageviews

Wednesday, December 7, 2011

0

खोलो गरेर लौरो बिर्सिएः गुप्ता

 खोलो गरेर लौरो बिर्सिएः गुप्ता सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्ताले ‘मंसिर १४ को खड्गो टार्न मात्र मधेसी मोर्चाले जे जे भनेको छ त्यही मानेको’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अराजनीतिक भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
वीरगञ्जमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुप्ताले प्रधानमन्त्रीले ‘खोलो तरेर लौरो बिर्सिएको’ बताउनु भयो । उहाँले सरकार गठनका क्रममा मधेसी मोर्चासँग भएको चारबुँदे सहमति पुनर्विचार गरे आफूहरुले पनि सरकारबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’मधेसी मोर्चासँगको सहमतिबारे माओवादस्ले पुनर्विचार गरे हामी पनि सत्तामा रहने नरहनेबारे पुनर्विचार गर्न सक्छौं ।’
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई अराजनीतिक भाषा र अपरिपक्क भन्दै फोरम गणतान्त्रिका अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले यसबारे कुरा गर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए सहमतिमा शान्ति र संविधान निर्माण हुन्ा नसक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
0

जोरपाटी गाविसमा सचिबको नाङगो नाच लाखौ रुपैयाँ अबैधरुपमा संकलन


काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालीका संगै जोडीएको काठमाडौं जिल्ल अन्तरगत पर्ने जोरपाटी गाउ विकास समितिका सचिबले विभिन्न वहाना बनाई गाविसमा काम लिएर आउने संग अबैध रकम संकलन गर्ने गरेको रहर् य खुल्न आएको छ । सो गाविसका सचिब लक्ष्मणकुमार बरालले पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणको फाईदा उठाउदै नक्कली योजना र स्थानीय बासिन्दासंग रकम संकलन गरेको स्थानीय बासिन्दाहरुको भनाई रहेको छ । राजधानीको गाविसमध्ये बढी जनघनत्व एंव अत्याधिक आर्थिक कारोबार हुने गरेको सो गाविसमा सचिब बरालले पटक-पटक नागरिकताको सिफारीस लिन आउनेदेखि नक्कली योजनामा रकम विनियोजन गरि लाखौ रुपैयाँ संकलन गरेको जोरपाटीका स्थानीय बासिन्दा टासीलाक्पा शेर्पाले बताए । शेर्पाका अनुसार उनीले आफ्नो नागरिकताको सिफारीसकालागि सवै प्रमाण जटाएर गाविसमा जादाँ समेत सचिबले विभिन्न बहाना बनाई मलाई महिनौ दिनदेखि नागरिकताको सिफारीस दिनबाट बन्चीत गरेको आरोप लगाए । उनले भनेुसचिबले काममा रोकावट गर्दै १ लाख रुपैयाँ माग गरे सचिबले रकम नदिएमा मलाई चिनीयाँ नागरिक भएको भन्ने विवरण तयार गरि बन्चित बनाउने भनेका छन् ।ु

सो गाविसमा विकासनिमार्णको रकम समेत अन्नेत्र खर्च गरि नक्कली विलभरपाई गर्दे रकम हिनामिना गरेको आरोप स्थानीय बासिन्दाको रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले दिएको जनाकारी अनुसार विचिन्न कल्व र संघ÷सस्थालाई रकम विनियोजन गरि सोबाट ७० प्रतिशत रकम आफुले लिने गरेको आरोप रहेको छ । यसरी सचिब बरालले बार्षिक १ करोड रुपैयाँ अबैध रुपमा अनेन्त्र खर्च गर्ने गरेको पाईएको छ । यसरी अबैध रुपमा विकास निमार्णको रकम अनेन्त्र खर्चगर्नकालागि स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र गाविस सचिब बराललको संलग्नतामा सो अबैध कार्या हुदै आएको बताईन्छ ।

Sunday, December 4, 2011

0

आयात÷निर्यात फर्महरु मापदण्ड विपरित सामान्य व्यापारीको फर्म अयोग्य ः विभाग


काठमाडौ । नेपालबाट बैदेशिक बजारमा नेपाली सामान निर्यात गर्ने र बैदेशिक वजारबाट नेपालतर्फ सामान आयात गर्ने अधिकाशं फर्महरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित भएको भन्सार विभागको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । विभागले गत साउनको दोस्रो साताबाट अनुसन्धान सुरु गरेको सो विषयमा बढीमात्रामा नेपालको उत्तरी नाकाबाट सामान आयात÷निर्यात गर्ने व्यापारिक फर्महरु अबैधानीक भएको निर्णय विभागको रहेको छ । यसरी अबैधरुपमा नेपालतर्फ बढीमात्रामा सामान आयात गर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानी भन्सार कार्यलय र रसुवा भन्सार नाकाबाट कारोबार गर्ने गरेको सेमत खुल्न आएको छ । भन्सार कर्मचारीलाई केही रकम दिएर अबैध सामान ओसार प्रसार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै एसकेजे इन्टरनेशनल विजनेश प्रालिकान्तिपुर विजनेश ग्रुप गोसाईकुण्ड इन्टरनेशनल विजनेश प्रालिसिन्धु इन्टरनेशनल विजनेश प्रालि जुगल इन्टरनेशनल प्राईजेज जीएन इन्टरन प्राइजेज र अरनीको गु्रप अग्रपंक्तीमा रहेका छन् । यसरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित भन्सार कारोबार गर्नेमा सिन्धुपाल्चो उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठनेपाल उद्येाग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य विष्णुबहादुर खत्रीहिमालय सिमापार वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाबहादुर श्रेष्ठरोशनबहादुर थापा नविन थापा गणेश भन्डारी सुमन खत्री गोपाल श्रेष्ठ निमफुाजो शेर्पा र निकण्ठ चौलागाईको फर्महरु रहेको विभागले अनुमान गरेको छ । नेपालबाट विभिन्न बैदेशिक मुलुकमा सामान आयात÷निर्यातकर्ताहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नभएको भन्दै गत साउन महिनादेखि सो फर्महरुलाई कटौती गर्ने कार्यमा भन्सार विभाग असफल भएको छ । विभागले मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट विभिन्न सामानको आयाय÷निर्यात गर्ने अधिकाशं आयात÷नियातकर्ताहरु अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अयोग्य रहेको भन्दै सो मापदण्ड अनुरुप नभएका आयात÷निर्यातकताहरुको फर्मलाई रद्ध गरिने भनिएता पनि ५ महिना वितिसक्दा समेत सो विषयमा कुनै कारवाही अगाडी बढ्न सकेको छैन । देशभरका मुख्य भन्सार कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख भन्सार अधिकृतहरुले चाहिने भन्दाबढी आयात÷निर्यातकर्ताको व्यापारिक फर्म भएकाले सो फर्महरु घटाउन विभागमा माग गरेपनि हाल सम्म काम नहुदा नाकामा भन्सार ऐजेन्टहरुको मात्र भिड लाग्ने गरेको बताएका छन् । नेपालमा भारत÷चीन लगायत तेस्रो मुलुकमा सामान निार्यात तथा आयातकालागि हाल सम्म कारोबार गर्न पाएका मध्ये ९५ प्रतिशत आयतकता र निर्यातकर्ता अयोग्य रहेको विभागले पुष्टी गरेको छ । नेपालजस्तो देशमा ४० हजार भन्दाबढीले विभिन्न भन्सार नाका प्रयोगगरि सामानको आयात÷निर्यात गर्ने गरेका कारण कस्को नाममा कुन सामान आउदै छ भन्ने बारेमा अनुगमन गर्न समेत समस्या परेको विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आबश्यक भन्दाबढी आयात÷निर्यातकर्ता भएकाले कुन समुहले कसको नाममा फर्म दार्ता गरेको छ र सामान कस्ले आयात गरेको छ भन्ने जानकारी लिन समेत विभाग असपफल भएको स्वीकारेको छ । विभागका अनुसार मुलुकमा साचालीत भन्सार कार्यालयमा बढीमा ३ महिनाकालागि विभिन्न्ा नाममा फर्महरु दर्ता गराएर व्यापारिक कारोबार गर्ने गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व असुलीमा पर्ने विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार अस्थायी व्यापारीक फर्महरु दर्ता गराएर विभिन्न भन्सार नाकाबाट सामानको आयात÷निर्यात गर्ने गरेका र सोही फर्महरुले बढीमात्रामा भन्सार चुहावट गरेका कारण भन्सार राजस्व अन्तशुल्कभ्याट कर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्न गरेको अनुधन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । नेपालमा एकभन्दाबढी सामानको आयातगर्ने गरेका कारण बढीमात्रामा भन्सार चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको भन्सार कार्यालयहरुले जानएकाछन् । सो फर्महरुबाट बैद्यभन्दापनि अबैद्य सामानको आयात गर्ने गरेकाकारण त्यसकार्यको नियन्त्रण गर्न विभागले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको योजना समेत स्तउने गृहकार्या गरेको विभागले जानएको छ । विभिन्न भन्सार नाकाबाट आयातकर्ताको नामबाट खोलीएका फर्महरुमा अधिकाश नक्कली व्यक्तहरुको नाममा रहेको समेत प्रारम्भीक अध्ययनमा देखिएको विभागले जनाएको छ । भन्सार नाकाबाट बास्तविक आयातकर्ताको नामबाट कुनैपनि प्रमाणीत हुने कागजात नभएको तर विभिन्न ग्रामीण भेगका न्यून आयभएकाहरुको नामबाट व्यापारिक फर्म खोली फर्मदर्ता गराएकाले गर्दापनि सक्कली आयतकर्ता भेटाउन भन्सार कार्यालयले नसकेको विभागले जनाएको । सामान्य रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तशुल्क प्यान नम्बरमा फर्म दर्ता गरे पछि आफुलाई मनलागेको समानको आयात तथा निर्यात गर्ने गरेकाछन् ।

Wednesday, November 30, 2011

0

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कोइरालाबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बिहीबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको छ ।  सभापति कोइराला निवास महाराजगन्जमा भएको भेटवार्तामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामकारबाहीको बारेमा छलफल भइरहेको महाराजगन्ज स्रोतले जनाएको छ ।
भट्टराई बुधबार लडाकु शिविरहरुमा भइरहेको वर्गीकरण प्रक्रिया अनुगमन गरेर फर्केका छन् । भट्टराईसंगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विशेष समितिका सदस्यहरु लडाकु शिविर पुगेका थिए ।
शिविर अनुगमनपछि वर्गीकरण प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा पुगेको बारे प्रधानमन्त्रीले कोइरालालाई जानकारी गराएको बुझिएको छ । त्यस्तै समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या बढेको बारेपनि दुई नेताबीच कुराकानी भएको छ । दलहरुबीच ६ हजार ५ सय लडाकुलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने सहमति भएपनि वर्गीकरणपछि समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या बढी देखिएको छ । माओवादीले समायोजन संख्या ९ हजार पु¥याउने विषयमा दलहरुसंग छलफल थाल्ने बताएको छ । कोइरालाले कब्जा जग्गा फिर्ताका विषयमा भएको प्रगति र त्यसमा जारी व्यावधान बारे पनि चासो राखेको बताईएको छ ।
0

बाल्टिमोरमा भण्डारीको निधन बाना द्धारा आर्थिक सहयोगको अपिल


लमजुङ्ग जिल्ला खुदी गा.वि.स. वडा नं. १ निवासी बुवा श्री कोमल बहादुर भण्डारी तथा माता हुमा भण्डारीका छोरा नारायण भण्डारी सन् २००३ को डिसेम्बरमा विद्यार्थी भिसामा अमेरीका आएका थिए । भू.पू. शैनिक आवासिय विद्यालय लमजुङ्ग बेसी शहरबाट एस.एल.सी. परीक्षामा जिल्लाको प्रथम भएका र अमृत साइन्स कलेजबाट आइ.एस्सी.मा प्रथम भएका नारायणले यूनिभर्सिटी अफ मेरिल्याण यूनिभर्सिटी कलेजबाट कम्प्र्युटर साइन्समा अन्डरग्राजुयट गरी सोही यूनिभर्सिटीबाट ग्राजुयट गर्ने तयारीमा रहेका थिए ।
नोभेम्वर १० तारिख राती ८ः३० वजेतिर फोहर फाल्न कोठा बाहिर निस्केका नारायणको शव ८ दिन पछि अर्थात नोभेम्वर १८ तारिखका दिन प्रहरी अधिकृत रोबर्ट बन्र्सले नारायणको अपार्टमेन्ट सँगै रहेको पार्कको छेउमा सुतिरहेको अवस्थामा फेला परेको बताएका छन् । नारायणको शव बाल्टिमोर मेडिकलमा राखिएको छ । बाल्टिमोर मेडिकल एक्जामिनर कार्यलायले अजै सम्म पनि निधनको बारेमा केही भन्न नसकिने कुरा बताएका छन् । वानाको अनुरोधमा नारायणको शवलाई यहि डिसेम्बर ५ सम्म सोही मेडिकलमा नै राखिने विशेष व्यवस्था मिलाइसकिएको छ ।
यस दुःखद् घडीमा बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका (वाना) स्वर्गीय नारायण भण्डारीको मृत आत्माको चिर शान्तिको प्रार्थना गर्दै शोकाकुल परिवारजनहरुमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ । नारायणको परिवारमा परेको यस दुःखद् समस्या हामी सबैको साझा समस्या भएकोले बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका (वाना) सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुमा आफूले सक्ने सहयोगको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछ ।
0

राई बल्ल अतिरिक्तमा

काठमाडौं,  सरकारले विवादास्पद सहसचिव गणेश राईलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले कारबाहीस्वरुप अतिरिक्त समूहमा सार्ने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो निर्देशनसमेत नमानी बदमासी गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको तीन साताअघि बसेको बैठकबाट काठमाडौं महानगरका कार्यकारी अधिकृत राईलाई सामान्यको अतिरिक्त समूहमा सरुवाको निर्णय गराएका थिए ।
तर उपप्रधान एवं गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय सच्याई राईलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । गृहमा सरुवा भइसकेपछि पनि उनी महानगरको कार्यकारी अधिकृतका रुपमा एक साता लामो इक्वेडर भ्रमणमा गएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले एक साताअघि सार्वजनिक रुपमा ुमन्त्रिपरिषदले कारबाहीस्वरुप अतिरिक्तमा सारिएका राई कसरी गृहमा सरुवा हुन पुगे म आफैंले बुझ्न सकेको छैनु भनेपछि गृह मन्त्री गच्छदारले राईलाई आफ्नो मन्त्रालयमा प्रवेशै गर्न पनि नदिने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट राईको सरुवाको निर्णय सच्याएर अतिरिक्तमा सारिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । इक्वेडरबाट फर्किसके पनि उनलाई अतिरिक्तमा सारिएको पत्र बुझाउन भने बाँकी छ
0

गैरकानुनी सरुवालाई सहमति दिएको गलपासो


काठमाडौं,- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट अवधि नपुगीकन कानुनविपरीत ठूलो मात्रामा भइरहेका सरुवामा आधार र कारणबिना नै सहमति दिने गरेकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठकसित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको सरुवाको नियमन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै विभिन्न मन्त्रालय र विभागको अवधि नपुगेका सरुवामा सहमति दिएर गैरकानुनी कामलाई सदर गर्ने मतियार बनेकाले त्यसका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी अख्तियारका एक अधिकारीले दिए ।
विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयले विभिन्न बहाना देखाई अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने गरेको र सामान्य प्रशासनले आधार तथा कारणबिना नै त्यसमा आफूखुसी सरुवा सहमति दिने गरेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले त्यसमा छानबिन गर्न निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवाको नियमन गर्ने सामान्य मन्त्रालयका सचिवसित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
अख्तियारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी कानुनविपरीत भइरहेका सरुवा र त्यसमा आधार तथा कारणबिना नै दिइएका सहमतिको निर्णयको छानबिन गर्न साउन १ देखि हालसम्म कुन-कुन मन्त्रालयबाट के आधारमा कर्मचारीहरुको काज÷सरुवाको निर्णय भई सहमति माग भई आएका छन् त्यसको फेहरिस्त उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
अख्तियारले स्पष्टीकरणपत्रमा साउन १ देखि हालसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवस्तरबाट विभिन्न मन्त्रालय र विभागलाई के कति संख्यामा सरुवा सहमति दिने निर्णय निर्णय भएको छ र त्यसको आधार तथा कारणसहितको विवरण ५ दिनभित्र आयोगमा दिनसमेत सचिव पाठकलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एक ठाउँमा दुई वर्ष नपुगी कर्मचारीको सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा मात्र विभिन्न मन्त्रालयले अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई सामान्यको सहमति लिएरमात्र सरुवा गर्न सक्छन् । तर सामान्यले स्पष्ट आधार र कारण भएमात्र सरुवा गर्न सहमति दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर नयाँ सरकार गठनसँगै विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा मन्त्रीहरुले विकासनिर्माण र विभिन्न कार्यालयका काममा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी जथाभावी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यस्ता गैरकानुनी निर्णयलाई रोक्ने दायित्व भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीको दबाबमा निरिह भएर आधार र कारण बिना नै सहमति दिने गरेको पाइएपछि अख्तियारले दोषीमाथि कारबाही गर्न छानबिन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
साउन १ पछि सबभन्दा बढी सरुवा भएका मन्त्रालयमा स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण, िसंचाइ, अर्थ, गृह, कृषि, वन, भूमिसुधार, स्वास्थ्य छन् । तिनमा मन्त्रीहरुले आफ्नो आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न विकासनिर्माण र विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयका काम नै प्रभावित हुने गरी ठूलोमात्रामा कर्मचारीहरुको काज/सरुवा गर्दै आएका छन् ।