गैरकानुनी सरुवालाई सहमति दिएको गलपासो

काठमाडौं,- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट अवधि नपुगीकन कानुनविपरीत ठूलो मात्रामा भइरहेका सरुवामा आधार र कारणबिना नै सहमति दिने गरेकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठकसित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको सरुवाको नियमन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै विभिन्न मन्त्रालय र विभागको अवधि नपुगेका सरुवामा सहमति दिएर गैरकानुनी कामलाई सदर गर्ने मतियार बनेकाले त्यसका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी अख्तियारका एक अधिकारीले दिए ।
विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयले विभिन्न बहाना देखाई अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने गरेको र सामान्य प्रशासनले आधार तथा कारणबिना नै त्यसमा आफूखुसी सरुवा सहमति दिने गरेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले त्यसमा छानबिन गर्न निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवाको नियमन गर्ने सामान्य मन्त्रालयका सचिवसित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
अख्तियारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी कानुनविपरीत भइरहेका सरुवा र त्यसमा आधार तथा कारणबिना नै दिइएका सहमतिको निर्णयको छानबिन गर्न साउन १ देखि हालसम्म कुन-कुन मन्त्रालयबाट के आधारमा कर्मचारीहरुको काज÷सरुवाको निर्णय भई सहमति माग भई आएका छन् त्यसको फेहरिस्त उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
अख्तियारले स्पष्टीकरणपत्रमा साउन १ देखि हालसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवस्तरबाट विभिन्न मन्त्रालय र विभागलाई के कति संख्यामा सरुवा सहमति दिने निर्णय निर्णय भएको छ र त्यसको आधार तथा कारणसहितको विवरण ५ दिनभित्र आयोगमा दिनसमेत सचिव पाठकलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एक ठाउँमा दुई वर्ष नपुगी कर्मचारीको सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा मात्र विभिन्न मन्त्रालयले अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई सामान्यको सहमति लिएरमात्र सरुवा गर्न सक्छन् । तर सामान्यले स्पष्ट आधार र कारण भएमात्र सरुवा गर्न सहमति दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर नयाँ सरकार गठनसँगै विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा मन्त्रीहरुले विकासनिर्माण र विभिन्न कार्यालयका काममा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी जथाभावी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यस्ता गैरकानुनी निर्णयलाई रोक्ने दायित्व भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीको दबाबमा निरिह भएर आधार र कारण बिना नै सहमति दिने गरेको पाइएपछि अख्तियारले दोषीमाथि कारबाही गर्न छानबिन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
साउन १ पछि सबभन्दा बढी सरुवा भएका मन्त्रालयमा स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण, िसंचाइ, अर्थ, गृह, कृषि, वन, भूमिसुधार, स्वास्थ्य छन् । तिनमा मन्त्रीहरुले आफ्नो आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न विकासनिर्माण र विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयका काम नै प्रभावित हुने गरी ठूलोमात्रामा कर्मचारीहरुको काज/सरुवा गर्दै आएका छन् ।