मिति २०६८;७;१५ गतेका दिन एकीकृत नेकपा माओवादी नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले तथा मधेशी मोर्चा बीच शांति प्रकि्रया संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सम्बन्धमा भएको सात बुँदे सम्भौता केही अर्थमा सकारात्मक भए पनि यो सम्झौताले मुलुकको प्रमुख राजनैतिक र सामुदायिक द्वन्दको रुपमा रहेको मधेशको मांगहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको तथा मधेशलाई विगत झै विभेद र शोषणमा राखी राख्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको भन्ने नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्रवादी को ठहर छ । सम्झौताको निम्न विषयहरुप्रति हाम्रो असहमती रहेको छ ।
१। विगतमा भएको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनले दिएको जनादेश अनुरुप एकात्मक केन्दिकृत राज्य संयन्त्रहरुलाई खारेज गर्दै राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र र निकायहरुमा मधेशीहरुको सम्मानजनक सहभागिता गराई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्नु पर्नेमा अराष्ट्रिय अलोकतान्त्रिक र असमान स्वरुप र चरित्र बोकेको नेपाली सेना र माओवादी सेना मात्रको महानिर्देशनालय गठन गरी त्यसलाई विकास निर्माण वन सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा दिने सम्झौता गरिएको सन्दर्भमा मधेशीहरुलाई यसबाट अलग राख्न खोजिएको स्पष्ट छ । यसले सुरक्षाको नाममा मुलुकको प्रमुख प्राकृतिक श्रोत आर्थिक स्रंोत र गतिविधिहरुमाथि कुनै एक समुदाय मात्रको नियन्त्रण हुने रणनीति सम्झौतामा अन्र्तनिहीत रहेको प्रष्ट छ ।
२।मुलुकमा स्थायी शान्तिका लागि प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको मधेशका सशस्त्र समूहहरुको सम्मानजनक राजनैतिक निकास सँगै उनीहरुको पुनःस्थापनाका लागि शिक्षा तालिम र व्यावसायिक अवसरहरुको प्याकेजको व्यवस्था गर्ने दिशामा सम्झौतामा कहि कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसले मधेशलाई द्वन्द र दमनको अखाड।ा बनाई राख्ने र शान्ति प्रकि्रयालाई एकहोरो किसीमले अगाड।ी बढाउने भन्ने गैरमधेशी दलहरुको उद्देश्य रहेको भन्ने स्पष्ट छ ।
३। यसै गरी सम्झौतामा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुबाट पारीत भएका नागरिकता भाषा भूमि हदवन्दी र राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा मधेशलाई कमजोर र विभाजन गर्ने मधेश विरोधी प्रावधानहरु खारेजीको बारेमा कही कतै उल्लेख गरिएको छैन । तथा राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा जनआन्दोलन र मधेश आन्देलनले दिएको जनादेश अनुरुप राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्पन्न समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेशको निर्माण गर्नु पर्नेमा यसलाई विज्ञहरुको समिति बनाई सो समितिले दिएको सुझावको नाममा मधेशको भौगोलिक सामुदायिक र सांस्कृतिक एकरुपतालाई खण्डित गर्न र संघीय नेपालमा मधेशको राजनीतिक भौगोलिकआर्थिक र सामुदायिक भूमिका र प्रभावलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य समेत सम्झौतामा अन्र्तनिहीत रहेको प्रष्ट छ ।
शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमति जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरुको सन्दर्भमा मधेशको मांगहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मधेश विरोधी र मधेश घाती सम्झौताको रुपमा यो सम्झौता रहेको छ । यसका साथै सत्तावादी मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरु वास्तवमा बेलाबखत गैरमधेशी दलहरुबाट आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप उपयोग हुदै आएको र सत्तामा टिकीरहन जस्तो सुकै मधेश विरोधी सम्झौतामा साक्षी किनारा बस्न तयार रहने चरित्रको पुनरावृतिको रुपमा यो सम्झौता भएको हो भन्ने समेत नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्रवादी को ठहर छ ।
यसर्थ राष्ट्रिय पहिचान सम्मान र समान प्रतिनिधित्वका लागि लडि।रहेका आम मधेशी जनताको
चाहना र भावना विपरितका सम्झौताका मधेशी विरोधी प्रावधानहरुलाई खारेज गर्दै मधेशको मांंगहरुलाई समेत सम्बोधन गरी शान्ति र संविधानको कामलाई पूर्णता र सार्थकता प्रदान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग जोड।दार मांग समेत गर्दछौ ।
१। विगतमा भएको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनले दिएको जनादेश अनुरुप एकात्मक केन्दिकृत राज्य संयन्त्रहरुलाई खारेज गर्दै राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र र निकायहरुमा मधेशीहरुको सम्मानजनक सहभागिता गराई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्नु पर्नेमा अराष्ट्रिय अलोकतान्त्रिक र असमान स्वरुप र चरित्र बोकेको नेपाली सेना र माओवादी सेना मात्रको महानिर्देशनालय गठन गरी त्यसलाई विकास निर्माण वन सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा दिने सम्झौता गरिएको सन्दर्भमा मधेशीहरुलाई यसबाट अलग राख्न खोजिएको स्पष्ट छ । यसले सुरक्षाको नाममा मुलुकको प्रमुख प्राकृतिक श्रोत आर्थिक स्रंोत र गतिविधिहरुमाथि कुनै एक समुदाय मात्रको नियन्त्रण हुने रणनीति सम्झौतामा अन्र्तनिहीत रहेको प्रष्ट छ ।
२।मुलुकमा स्थायी शान्तिका लागि प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको मधेशका सशस्त्र समूहहरुको सम्मानजनक राजनैतिक निकास सँगै उनीहरुको पुनःस्थापनाका लागि शिक्षा तालिम र व्यावसायिक अवसरहरुको प्याकेजको व्यवस्था गर्ने दिशामा सम्झौतामा कहि कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसले मधेशलाई द्वन्द र दमनको अखाड।ा बनाई राख्ने र शान्ति प्रकि्रयालाई एकहोरो किसीमले अगाड।ी बढाउने भन्ने गैरमधेशी दलहरुको उद्देश्य रहेको भन्ने स्पष्ट छ ।
३। यसै गरी सम्झौतामा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुबाट पारीत भएका नागरिकता भाषा भूमि हदवन्दी र राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा मधेशलाई कमजोर र विभाजन गर्ने मधेश विरोधी प्रावधानहरु खारेजीको बारेमा कही कतै उल्लेख गरिएको छैन । तथा राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा जनआन्दोलन र मधेश आन्देलनले दिएको जनादेश अनुरुप राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्पन्न समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेशको निर्माण गर्नु पर्नेमा यसलाई विज्ञहरुको समिति बनाई सो समितिले दिएको सुझावको नाममा मधेशको भौगोलिक सामुदायिक र सांस्कृतिक एकरुपतालाई खण्डित गर्न र संघीय नेपालमा मधेशको राजनीतिक भौगोलिकआर्थिक र सामुदायिक भूमिका र प्रभावलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य समेत सम्झौतामा अन्र्तनिहीत रहेको प्रष्ट छ ।
शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमति जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरुको सन्दर्भमा मधेशको मांगहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मधेश विरोधी र मधेश घाती सम्झौताको रुपमा यो सम्झौता रहेको छ । यसका साथै सत्तावादी मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरु वास्तवमा बेलाबखत गैरमधेशी दलहरुबाट आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप उपयोग हुदै आएको र सत्तामा टिकीरहन जस्तो सुकै मधेश विरोधी सम्झौतामा साक्षी किनारा बस्न तयार रहने चरित्रको पुनरावृतिको रुपमा यो सम्झौता भएको हो भन्ने समेत नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्रवादी को ठहर छ ।
यसर्थ राष्ट्रिय पहिचान सम्मान र समान प्रतिनिधित्वका लागि लडि।रहेका आम मधेशी जनताको
चाहना र भावना विपरितका सम्झौताका मधेशी विरोधी प्रावधानहरुलाई खारेज गर्दै मधेशको मांंगहरुलाई समेत सम्बोधन गरी शान्ति र संविधानको कामलाई पूर्णता र सार्थकता प्रदान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग जोड।दार मांग समेत गर्दछौ ।
No comments:
Post a Comment