वैरो लथालिङ्ग स्वीकृति लिन विहानैदेखि लाइन सयौं कामदार फर्काइए

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगार लथालिङ्ग बनेको छ । रोजगारकोलागि विदेशीने सयौं कामदारहरु अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले सुनौलो परिवर्तनको ठूलै आशा राखेको थियो तर भैदियो उल्टो ।
व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीकोलागि जान चाहनेले स्वयं उपस्थित भै श्रम स्वीकृति निकाल्नुपर्ने विभागको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार झन लथालिङ्ग बनेको छ । विभागले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै रोजगारमा जानेहरुले गुनासो गरेका छन् । विभागले एक हप्ता अघिदेखि यो नियम लागु गरेको हो । यसभन्दा अगाडि व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति निकाल्ने एजेन्टहरुले निश्चित रकम लिएर व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुकॊ श्रमस्वीकृति निकालीदिन्थे । यसरी एजेन्टमार्फत श्रम स्वीकृती निकाल्दा व्यापक अनियमितता भएको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समक्ष पेश भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले ठाडो निर्देशन दिएको थाहा हुन आएको छ ।
स्वयं व्यक्ति उपस्थित भएर श्रम स्वीकृति निकाल्दा रोजगारकोलागि जानेहरुको खर्च समेत दोव्वर बढेको उनीहरुको गुनासो छ । एकाविहानैदेखि लाईनमा बसेर दिनभरीमा पनि श्रम स्वीकृती निकाल्न सक्ने अवस्था रहेको छैन अहिले । फर्म लिनकोलागि पहिलो पटक लाईन राजस्व काट्नकोलागि दोस्रो पटक लाईन डकुमेन्ट आवश्यक कागजात तयार पार्न घण्टौं लाग्ने र त्यसपति श्रमस्वीकृतिको प्रकृया शुरुहुने हुँदा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुकोलागि कम्तीमा पनि तीन चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति पार गरिसकेपछि श्रम स्वीकृति त निकल्यो तर अन्ति भने होइन । श्रम स्वीकृति निकालेर प्रस्थान विन्दु विमानस्थलमा पनि चेकजाँच हुन्छ । आवश्यक कागजात मिलेन भने फेरि फर्कनु पर्ने वाध्यता छ । यसले गर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले भोग्नुसम्मको सास्ती भोग्नु परेको छ । उनीहरु श्रम स्वीकृति निकाल्न हप्तौंदिन काठमाडौंको महङ्गीमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसभ्नदा अगाडि पासपोर्टमात्र पठाए पुग्दथ्यो श्रमस्वीकृति निकाल्न लाईनमा बसेकाहरुको भनाईरहेको थियो । उनीहरुको एउटै भनाई रहेको थियो । हामीले विदेशमा त घाममा सुक्नु पर्ने वाध्यता छ आफ्नै देशमा पनि घण्टौ सुक्नुपर्ने भयो । सरकारले प्रत्येक जिल्लाबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाए यस्तो भिड नहुने तर्क राखेका थिए ।
गतवर्षसम्म वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले प्रतिव्यक्ति एक हजारका दरले राजस्व लिने गर्दथ्यो । त्यो कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने रकम हो । रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुकोलागि सरकारले अनिवार्य विमाको व्यवस्था गरेको छ । विमा वापतको रकम स्वयं व्यक्ति उपस्थित भएर विमा गर्दा रु दुई हजार रुपैया लाग्छ भने एजेन्ट मार्फत प्रतिव्यक्ति पन्ध्र सयले पुग्छ । त्यो कामदार र उनीहरुको परिवारको सुरक्षाकोलागि गरिएको व्यवस्था हो । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुकोलागि भनेर सरकारले अभिमुखीकरण तालिमको पनि व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता तालिम दिने संस्थाहरु कम्तीमा पचासको हाराहारीमा रहेका छन् । उनीहरुले खुलेआम अहिले प्रतिगोटा सातसयदेखि एकहजारका दरले तालिम नै नदिईकन तालिम दिएको पर्चा विक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । यसवर्षबाट कल्याणकारीबापतको राजस्व विभागको लेखा शाखाले लिँदै आएकोमा हाल आएर विभाग परिसर नजिकै रहेको एभरेष्ट बैंक लि।ले लिन थालेको छ ।
समाचार श्रोतका अनुसार सरकार र कर्मचारीको आँखा छलेर खान नपाएका यस्ताखाले व्यक्ति र संस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गलत सुझाब दिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको विस्वास मान्न सक्नु भएन । श्रोतका अनुसार व्यक्तिगत एजेन्ट होटल गेष्टहाउस र ट्राभल्सले अहिले रोजगारकोलागि विदेशीनेहरुबाट मनपरी रकम उठाउन थालेका छन् । उनीहरुले नै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई गलत सल्लाह दिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न थालएको छ । जाने व्यक्ति स्वयं र एजेन्टमार्फत सहमती हुने हुँदा वास्तविकता वाहिर आउन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ स्वदेशबाट श्रमस्वीकृति निकाल्न झन्झटिलो हुन थालेपछि भारतको बाटोहुँदै विदेशीनेको संख्यामा बृद्धि आएको श्रोतको दावी छ । यसरी भारतको बाटो वा अन्य प्रकृयाबाट श्रम नै ननिकाली जानाले सरकारलाई प्रतिव्यक्ति राजस्व त घाटा छ नै स्वयं विदेशीनेहरुको भविष्य पनि अन्यौलमा पर्न सक्ने एक अधिकृतले उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीकोलागि जानॆहरुको संख्या दैनिक एकहजारको हाराहारीमा रहेको विभागको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ । दशैंविदा सकेर विदेशीनेहरुको भिड अहिले वैदेशिक रोजगार विभागको परिसरमा छरपष्ट देख्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म रोजगारकोलागि जाने व्यक्तिहरुले एजेन्टलाई पासपोर्ट र रकम दिन्थे उनीहरुले नै श्रमस्वीकृति निकालेर तयार पारिदिन्थे । जसले स्वयं व्यक्तिको काडमाडौं बसाई र अन्य खर्च कटौती हुने गरेको उनीहरुको दावी छ । वैदेशिक रोजगार विभागले स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेपनि होटल गेष्टहाउस मालिक र ट्राभल्सको चलखाईले व्यक्तिगतरुपमा विदेशीनेहरु दोब्बर ठगिएका छन् । विभागका एक अधिकृतले भने सरकारले हाम्रो विश्वास मानेन् तर अहिले जनता ठगिएको देखेको छैन् । हामी पनि जनता नठगिउन भन्ने पक्षमा छौं उनले भने । सरकारी संयन्त्र कमजोर भएकै कारण रोजगारमा जानेहरु ठगिएको उनको दावी छ । कसले कति पैसा दिन्छ र कसले कति पैसा उठाउँछ विवाद नभै कसैलाई थाहा हुँदैन ।
आवश्यक कागजातडकुमेन्ट तयार पारिदिने भन्दै व्यक्तिगत एजेन्ट होटलगेष्टहाउस र ट्राभल्स मालिकहरुलॆ दोब्बर रकम असुलेर उनीहरुलाई स्वयं लाईनमा बस्न लगाई काम गरिरहेको विभाग परिसरमा प्रष्टै देख्न सकिन्छ । पच्चीस प्रतिशतकोमात्र स्वयं उपस्थित रहेको पाईन्छ । अन्य व्यक्तिहरु ह्ोटल गेष्टहाउस र ट्राभल्सका मालिक रहेका हुन्छन् । आफुहरु लाईनमा बसेर अन्तिम स्वीकृति निकाल्ने बेलामा व्यक्ति खोजेर पठाईन्छ । जसको सुईको कसैलाई हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दशैं अगाडि सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले विभागका महानिर्देशक नरेन्द्रराज शर्माको अध्ययक्षतामा एक अधिकृत स्तरीय अनुगमन टोली गठन गरेर अनुगमन गरिरहेको थाहा हुन आएको छ ।
विजया दशमी २०६८ को लगत्तै खुलेको सरकारको कामकाज एकाएक परिवर्तर्न भयो । त्यसको पहिलो असर वैदेशिक रोजगारमा देखियो । वैदेशिक रोजगरीमा जाने नेपाली कामदारहरुको सुरक्षाकोलागि सरकारले समयसमयमा ऐन नियमहरु परिमार्जन गर्दै आएको भए पनि यसपाली भने ठूलै खैलावैला मच्चिने गरी परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । जुन परिवर्तनले रोजगारीमा जानेहरुलाई शास्ती दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगराष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरुले विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार विभागमा कडा निगरानी राख्दै आए पनि खाशै उल्लेख्य प्रगती हुन सकेको थिएन ।