रेजिना नेपाल
काठमाडौं । दोश्रो भन्सार भनेर चिनिने वैदेशिक रोजगार विभागभित्रको भ्रटाचारले सीमा नाघेको छ । महानिर्देशकदेखि पियनसम्मले मिलेर लुटखेती मच्चाएका विभागभित्रको संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्न राज्य उदासिन देखिएको छ र यसैको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टहरूले आफ्नो धन्दा दिन दुगुना रात चौगुना बनाएका छन् । झुटो मागपत्रमा स्वीकृति दिनेदेखि कामदार अलपत्र पार्ने मेनपारि कम्पनीहरूलाई संरक्षण दिनेसम्मका कार्य गरेर कमिसनको खेती गर्दै आइरहेका विभागका भ्रष्टहरूप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बेवास्ता गरेकाले उनीहरूको फुर्ति झनै बढेको छ । विभागका भ्रटहरूको बढ्दो चुरीफुरीको प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो पटक निकै चासो देखाएका छन् । उनले विभागका भ्रष्टहरूलाई तह लगाउन निर्देशन दिइसकेका छन् भने श्रम मन्त्रालय पनि तीव्र तयारमिा जुटेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि विभागमा भ्रष्टाचारीहरूको विगविगी बढेको ठहर गरिसकेको छ । गरिब कामदारको रगत पसिनामा रजाई गर्न पल्किएकाहरूले हाल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिँदा लाखौँ कमिसन लिने गरेको उजुरीपछि केन्द्रले छानबीन सुरु गरेको थियो । केन्द्रले तीनपटकसम्म विभागमा गरेको अनुगमन र अनुसन्धानपछि विभागमा कर्मचारी, दलाल तथा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
केन्द्रका अनुसार विभागले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा मात्रै विदेश गएका युवाहरूबाट अनियमित रूपले १८ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा मात्रै विभिन्न देशमा गरी तीन लाख ५४ हजार युवा विदेसिएका छन् । त्यसरी युवाहरू विदेसिने क्रममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिँदा विभागले छुट्टै १८ लाख रुपैयाँ उठाएको ठहर केन्द्रको छ । केन्द्रका अनुसार श्रम विभागको व्यक्तिगत शाखाले श्रम स्वीकृति दिँदा व्यक्तिगत र संस्थागत गरी दुई किसिमले दिने गरेको छ । विभागमा संस्थागत स्वीकृतिको कारोबार अत्याधिक हुने गरेको छ । विभागमा सूचीकृत भएका आठवटा म्यानपावर कम्पनीले नै एकमुष्ट रूपमा व्यक्तिको श्रम स्वीकृति विभागमार्फत लिने गरेका छन् । यसरी ती म्यानपावरले श्रम स्वीकृति लिँदा प्रतिव्यक्ति थप पाँच सय रुपैयाँ विभागको सो शाखामा बुझाउने गरेको पाइएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
काठमाडौं । दोश्रो भन्सार भनेर चिनिने वैदेशिक रोजगार विभागभित्रको भ्रटाचारले सीमा नाघेको छ । महानिर्देशकदेखि पियनसम्मले मिलेर लुटखेती मच्चाएका विभागभित्रको संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्न राज्य उदासिन देखिएको छ र यसैको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टहरूले आफ्नो धन्दा दिन दुगुना रात चौगुना बनाएका छन् । झुटो मागपत्रमा स्वीकृति दिनेदेखि कामदार अलपत्र पार्ने मेनपारि कम्पनीहरूलाई संरक्षण दिनेसम्मका कार्य गरेर कमिसनको खेती गर्दै आइरहेका विभागका भ्रष्टहरूप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बेवास्ता गरेकाले उनीहरूको फुर्ति झनै बढेको छ । विभागका भ्रटहरूको बढ्दो चुरीफुरीको प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो पटक निकै चासो देखाएका छन् । उनले विभागका भ्रष्टहरूलाई तह लगाउन निर्देशन दिइसकेका छन् भने श्रम मन्त्रालय पनि तीव्र तयारमिा जुटेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि विभागमा भ्रष्टाचारीहरूको विगविगी बढेको ठहर गरिसकेको छ । गरिब कामदारको रगत पसिनामा रजाई गर्न पल्किएकाहरूले हाल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिँदा लाखौँ कमिसन लिने गरेको उजुरीपछि केन्द्रले छानबीन सुरु गरेको थियो । केन्द्रले तीनपटकसम्म विभागमा गरेको अनुगमन र अनुसन्धानपछि विभागमा कर्मचारी, दलाल तथा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
केन्द्रका अनुसार विभागले आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा मात्रै विदेश गएका युवाहरूबाट अनियमित रूपले १८ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा मात्रै विभिन्न देशमा गरी तीन लाख ५४ हजार युवा विदेसिएका छन् । त्यसरी युवाहरू विदेसिने क्रममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिँदा विभागले छुट्टै १८ लाख रुपैयाँ उठाएको ठहर केन्द्रको छ । केन्द्रका अनुसार श्रम विभागको व्यक्तिगत शाखाले श्रम स्वीकृति दिँदा व्यक्तिगत र संस्थागत गरी दुई किसिमले दिने गरेको छ । विभागमा संस्थागत स्वीकृतिको कारोबार अत्याधिक हुने गरेको छ । विभागमा सूचीकृत भएका आठवटा म्यानपावर कम्पनीले नै एकमुष्ट रूपमा व्यक्तिको श्रम स्वीकृति विभागमार्फत लिने गरेका छन् । यसरी ती म्यानपावरले श्रम स्वीकृति लिँदा प्रतिव्यक्ति थप पाँच सय रुपैयाँ विभागको सो शाखामा बुझाउने गरेको पाइएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
