सहचारी नियुक्ति कुहिरोको काग

श्रम र परराष्ट्रबीच जुहारी

श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि असहमति जनाउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ सर्त अघि सारेपछि सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिने संकेत देखापरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईवटा सर्त अघि सारेर आफ्नो सर्त पूरा भए मात्र सहचारी नियुक्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने जनाएपछि श्रममन्त्रालयले सिफारिस गरेका सहचारी तत्काल काममा जाने सम्भावना न्युन भएको छ ।

श्रममन्त्रालयले सहचारी नियुक्त गरेर सहमतिका लागि पठाए पनि परराष्ट्रले आलटाल गर्दै आएको छ । डेढ महिनाअघि श्रमले ६ मुलुकका लागि श्रम सहचारी नियुक्ति सम्बन्धी पत्र सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा श्रम सहचारी सम्बन्धी भएका  दुइटा प्रावधान संशोधन गर्न श्रम मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । ऐनमा कूटनीतिक नियोग नरहेको मुलुकमा पनि श्रम सहचारी नियुक्त गरी श्रमसम्बन्धी कूटनीतिक काम गर्न सक्ने प्रावधान र रोजगारको स्थिति अध्यागमन सम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथा त्यस देशले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अनि कामदारको हित संरक्षणका लागि चालेका कदममा श्रम सहचारीले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी कूटनीतिक नियोग नभएको मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने शर्त अघि सारिएको ती अधिकारीले जनाएका छन् । उनकाअनुसार राजदूतको सट्टा श्रम सहचारीले श्रमसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ र दूतावास भएको मुलुकमा राजदूतअन्तर्गत रहेर मात्र श्रम सहचारीले काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । ऐन संशोधन हुनासाथ श्रम सहचारी नियुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
उता, श्रममन्त्रालयले भने परराष्ट्रको शर्तप्रति असन्तुष्टी जनाएको समाचार प्राप्त भएको छ । श्रमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्– परराष्ट्रले अनेकौं बाहाना बनाएर सहचारी नियुक्ति अवरुद्ध पार्ने काम मात्र गरिरहेको छ । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीचको जुहारीले लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरिएका सहचारी नियुक्ति कुहिरोको काग बनेको छ ।