मधेशको राजनीतिमा महिला उपेक्षा -दीपा मिश्रा

नेपाली राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तनका निम्ति महिलाले खेतीको भूमिका इतिहासको पानाहरुमा अविस्मरणीय र अमिट अक्षरहरुमा सुरक्षित छन् । विश्वको आधा आवादी भन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिला नेपालमा मात्र होइन दक्षिण एसिया मै र युरोपमा समेत उपेक्षित छन् । आधा आकाश अर्धाङगिणी एक गाडीका दुई पांग्रा इतयादि महत्वपूर्ण नाम र शब्दहरुले सम्मान गर्न खोजे पनि दिनहँु जस्तै महिलाहरु घरदेखि सडक र सदनसम्म अपमानीत हुनुपरेको तितो यथार्थ छ । असभ्य र सभ्य कसलाई भन्ने सबै समाजमा पुरुषको तुलनामा महिला बढी अपहेलित भएकै हुन् । समाजवादी रुसमा पनि महिला महिला नै छ । धेरै जान्ने सुन्ने पण्डितहरुले समेत चिसो सुस्केरा लिएर भन्छन् महिला भड्कियो महिला अब महिला रहिनन् । वास्तवमा मानव जातिमा महिलाको पृथक अस्तित्व एक तथ्य हो । महिला मानवताको आधा हिस्सा हो । पुरुष हुनु कुनै विलक्षणता होइन उ पनि स्त्रीलाई आरोप लगाए जस्तै एक प्रासाङिगक जीव हो । इभको एउटा अतिरिक्त हाडबाट बनेको हो । पुरुष आत्मा हो विजय हो उ पूर्ण हो जबकि महिला मात्र अन्याय हो । जस्ता विभदकारी विचारहरु त्याग्नुपर्ने हुन्छ । स्त्री-पुरुषको लिङ्गको विभेदीकरण जैविक तथ्य मात्र हो । इतिहासको कुनै घटना हुदैँन । मानव दम्पति एक मौलिक इकाइ हो । महिला र पुरुष अनिवार्य घटकहरुको रुपमा एक अर्काको लागि अपरिहार्य हुन् ।
जिन्दगी राजनीतिबाट अलग छैन । राजनैतिक क्षेत्रमा म्याडम पम्पेयु तथा म्याडम दुवेरी स्त्री शक्तिको उदाहरण स्थापित गरे । उनीहरुले वास्तविक राज्यसत्तामाथि नियन्त्रण गरे । भर्खरै थाइल्यान्डमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा त्यहाँको एक जना महिला सिनावात्रामा निर्वाचित भएका छन् । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भारतको राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा प्रतिभा पाटिल छिन् । त्यस्तै भारत कै कांग्रेस आइकी अध्यक्ष सोनीया गान्धी विश्वकै शक्तिशाली राजनीतिज्ञ मध्ये पर्नुहुन्छ । बंगलादेशकै कुरा गर्ने हो भने सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवैको नेतृत्व क्रमशःशेख हसिना र खालिका जियाले गरिरहेकी छिन् । तर नेपालमा भन्ने सर्वथा यो परम्पराको अभाव देखियो । महिला जहिले पनि दोस्रो दर्जामा मात्र परिने जस्को उदाहरण विगतमा उप-प्रधानमन्त्री बन्न सफल शैलजा आचार्य हुन कि वर्तमानको उप-सभामुख पूर्ण सुवेदी चाहे जनआन्दोलनका बेलामा सडक सभामुख संम्हालेकी चित्रलेखा यादव नै किन न हुन् ।
वर्तमान प्रगतिशिल र परिवर्तनकारी भनिएको माओवादी-मधेशी गठबन्धनको सरकार विभिन्न किसिमले समावेशी हुने जनचाहना थियो । नेपालमा एक मात्र जनभरोसाको केन्द्र डा।बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारका एकजना मात्रज्ञ महिलाको प्रतिनिधित्व महिला प्रतिको उदासिनता नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले राज्यको हरेक अंग तह र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेपनि वर्तमान सरकारमा एकजनामात्र महिला पर्नु दुखद कुरा हो । मधेशी जनजाति दलित महिला उत्पीडितको अधिकारको निम्ती लड्ने भनेर दश वर्ष जनयुद्ध गरेर राज्य सत्ताको बागडोर सम्हालेका डा।भट्टराइ जस्तो व्यक्तित्वले समेत यस्तो संवेदनशिल कुराको नजरअन्दाज गर्नु महिला प्रतिको अपमान नै हो ।
महान मधेश विद्रोह पश्चात देशको चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको मधेशी मोर्चाको हालत समावेशीको सवालमा इन्तु न चिन्तु छ । समानुपातिक सहभागिता र समावेशीकरणको मुद्दालाई उचालेर हैसियत बनाएका यी मधेशवादी पार्टीहरु आफैँमा समावेशी छैनन् । नेपालको झण्डै आधा भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको महिलाको सहभागिता शो पीश को भन्दा बढी नै छैन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना मर्म ३३ % महिलालाई समेत सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । खास गरी अस्तित्वमा रहेका मधेशको सात ठूला पार्टीहरु फोरम लोकतान्त्रिक फोरम गणतान्त्रिक फोरम नेपाल तमलोपा तमलोपा नेपाल सद्भावना र संघीय सद्भावनाको कुरा गर्ने हो भने महिलाको संख्या निकै न्युन छ । फोरम लोकतान्त्रिकमा एक जना महिला पदाधिकारी आशा चतुवेर्दी कोषाध्यक्ष छन् भने फोरम गणतान्त्रिकमा सन्धया देव सचिव र सरिता साह कोषाध्यक्ष छन् । त्यस्तै फोरम नेपाल मा रेणु यादव एकजना मात्र पदाधिकारी छन् त्यो पनि कोषाध्यक्षमा सिमित छन् । तमलोपा र तमलोपा नेपालमा हेर्ने हो भने तमलोपामा एकजना पनि महिला पदाधिकारी छैन भने तमलोपा नेपालमा एक जना मात्र दलित महिला रमणी राम कोषाध्यक्ष छन् । वास्तविकता के हो भने यी कोषाध्यक्ष ज्यूहरु कहिल्यै पनि पार्टीको चेकबुक हेर्न पाउँदैनन् । नेपालमा महिला कोषाध्यक्ष हुने भने परम्पराको निरन्तरता मात्र हो । सद्भावनामा महिला पदाधिकारी छैन तर संघीय सद्भावनामा पार्टीको सहअध्यक्षमा नै मालामति राणालाई ठाउँ दिएको छ । यथार्थ के हो भने यी महिला पदाधिकारीहरु पार्टीको आवश्यकता भन्दा बाध्यताको फाइदा उठाएर भएका छन् ।