राजस्व प्रशासनका क्षेत्रमा सदाचारको विकास मेरो प्राथमिकता हो । कुनै विचलनकारी प्रवृत्ति सह्य हुने छैन् । राजस्व प्रशासन वा व्यावसायीक कारोवार गर्ने जो सुकैका तर्फबाट हुने अनियमितता र चुहावटका कार्य उपर शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरिने प्रतिवद्धता पटक पटक मैले दोहोर् याइरहेकोछु ।केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति र जिल्लास्तरका राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिहरुलाई सकि्रय बनाइएकोछ ।
प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरी राजस्व चुहावटका सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरेर पूर्व सतर्कता अपनाउने राजस्व चुहावट सम्वन्धी शंकास्पद विषयहरुमा प्रभावकारी छानविन र अनुसन्धान गरी कारवाही टुङ्गयाउने र चुहावटका गम्भीर अपराध गर्ने उपर अव छुट हुने छैन भन्ने स्पष्ट संकेत दिएर चुहावटका लागि उद्दत हुनेहरुलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीतिका साथ यी समितिहरु र चुहावट नियन्त्रणमा कि्रयाशील अन्य निकायहरुलाई परिचालन गरिएकोछ ।
घ।यसै सन्दर्भमा भदौ २९ गते केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसी चुहावट नियन्त्रणकालागि गरिएका प्रयासहरुको समिक्षा गरियो । आसन्न चाडपर्व समेतको समयलाई विचार गरी चनाखोपूर्ण ढंगले चुहावट नियन्त्रणका क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरुलाई कार्ययोजना बनाई आफ्नो उपस्थिति र कानूनी कारवाही अघि बढाउन मैले स्पष्ट निर्देशन दिएकोछु ।
द्ध।यतीवेला सबैको चासोको रुपमा रहेको र मैले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको नक्कली विल विजक बनाई राजस्व छल्ने उपरको अनुसन्धान र कारवाहीलाई यथाशीघ्र टुङ्गयाइनेछ । कर छली गर्नेहरु कुनै हालतमा पनि उम्कन पाउने छैनन् र सक्ने पनि छैनन् भन्ने वातावरणको आधारशीला तयार गर्न म लागि रहेकोछु । प्रचलित कानून अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वमा हाल ५१८ संकास्पद करदाता उपरको छानविन द्रुतगतीमा भैरहेकोछ । हिजोका मितिसम्म २९२ वटा संकास्पद व्यवसायी उपरको छानविन सम्पन्न भएकोछ । यसबाट रु। ३ अर्व १२ करोड कर निर्धारण भएकोछ । बाँकी अनुसन्धानको कार्य असोज मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएकोछ । आवश्यकता अनुसार यो कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।यसैगरी नक्कली भन्सार प्रज्ञापन पत्र र कागजात बनाई भारतीय रुपैयाको अपचलन भएको भन्ने विषय जानकारीमा आउना साथ सो कार्यलाई छानविन गरी निरुपण गर्न सम्वन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिईसकेकोछु । यस्ता अपचलनलाई निरुत्साहित गर्न अनाउनु पर्ने कार्ययोजना सहितको नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका बारेमा राय÷सुझाव दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिसकिएकोछ । यसैगरी अनुसन्धान र कारवाहीका सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय र सहयोग जुटाउन राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा छानविन समिति पनि बनाइएकोछ । यी दुवै समितिहरुले काम थालिसकेकाछन् ।
ट।भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाई न्यूनविजकिकरणको समस्या समाधान गर्न र सहि मुल्यमा विल÷विजक जारी गर्ने पद्धतिको विकास गर्न विभिन्न मालवस्तुहरुको अधिकतम खुद्रा मुल्य घोषणा गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएकोछ । सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको छलफल र सहमतिको आधारमा अधिकतम खुद्रा मुल्य घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुहरुको निर्धारण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोछ ।
ठ।कूल राजस्व संकलनमा १३ प्रतिशतको योगदान गर्ने अन्तःशुल्क क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनकालागि छुटृै विभाग र कार्यालयहरु स्थापना गर्नकालागि संगठन तथा व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाइएकोछ । यो विभाग स्थापना भएपछि अन्तःशुल्क क्षेत्रमा हुने चुहावट नियन्त्रण हुनुका साथै अन्तःशुल्क प्रशासनबाट करदाताहरुले पाउनुपर्ने सेवा सरलढंगले पाउने विश्वास लिएकोछु ।
ड।सम्पत्ति कर सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तर्जूमा गर्नकालागि कार्यदलले मस्यौदा तयार गरिरहेकोछ । यो कानूनी व्यवस्था आएपछि सम्पत्तिको अभिलेखिकरण घोषणा करको सीमा र दरका विषयहरुमा रहेको दुविधा हटनेछ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
खर्च मितव्ययिता सम्वन्धी निर्देशिका २०६८
ढ।सार्वजनिक प्रशासनमा स्वच्छता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकारले केहि नयाँ कदमहरु चालेकोछ । प्रशासनयन्त्रमा संचालन कुशलता बढाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुले अनावश्यक खर्चहरु गर्ने गरेकाछन् भन्ने परम्परागत आरोपलाई हटाई सार्वजनिक क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास बलियो बनाउने उद्देश्यले सरकारले खर्च मितव्ययिता निर्देशिका २०६८ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिसकेकोछ । यो निर्देशिका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि अत्यावश्यक विषयहरुलाई असर नपर्ने गरी सर्वत्र महसुस गरिएको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लक्षित छ । यसलाई प्रशासन यन्त्रको छवि सुकिलो बनाउने ढंगले तर्जूमा गरिएकोछ । यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव भन्दा पनि खर्चको मापदण्ड प्राथमिकता र विवेकशील उपयोगको मार्गनिर्देश हो ।
तत्काल राहत कार्यक्रम २०६८
ज्ञण्।प्रशासनिक शिथिलताको क्रमलाई भंग गरी समग्र प्रशासनलाई आम जनताको सेवामा समर्पित हुने व्यवसायिक स्वच्छ र जनमैत्री संयन्त्रमा रुपान्तरण गरेर जनताका दुःख पिडाको तत्कालै पूर्वसकि्रयताका साथ सम्बोधन गर्ने चुस्तदुरुस्त संयन्त्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याएकोछ । यो कार्यक्रम सबै मन्त्रालयको प्रशासनिक÷राजनीतिक नेतृत्व र सबै सरोकारवालाको छलफलका आधारमा तर्जूमा गरिएको हो । यसको कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि जारी भैसकेकोछ । सो कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गरी जनताले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने गरी परिणाम ल्याउन म सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछु । कार्यान्वयनको सफलताले तपाई हामी प्रतिको जनताको विश्वास बढनेछ ।
२०६८।६९ को बजेट कार्यान्वयन
ज्ञज्ञ।यस आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट प्रस्तुत भई सम्मानीत व्यवस्थापिका-संसदबाट हिजोमात्र पारित भएको छ । पेश्की खर्च विधेयक पारित भए लगतै साउन १ गते अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय÷निकायहरुलाई खर्चको अख्तियारी पठाई सकेकोछ । साउन २५ गते भित्र मातहत निकायलाई अख्तियारी दिने व्यवस्था मिलाई सोही अवधि भित्र मन्त्रालयस्तर र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सबै कार्यक्रमहरु स्वीकृत गराई साउन मसान्त भित्र बार्षिक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको थियो । यसैगरी कार्तिक मसान्त भित्र स्वीकृत कार्यक्रमहरुको ठेक्कापटृा सम्झौता गरी सक्न समेत अनुरोध गरिएकोछ ।
ज्ञद्द।बजेट कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरु र योजना प्रमुखहरुको सहभागितामा अन्तरकि्रया छलफल गरिएकोछ । विभिन्न मन्त्रालयहरुले योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत गराउने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको बुझिएकोछ । यसलाई यथाशक्य सम्पन्न गर्न र कार्तिक मसान्तभित्र ठेक्कापटृा लगाई सक्ने गरी कार्य गर्न म सबै सचिवहरुलाई निर्देश गर्दछु । बजेट प्रस्ताव गर्दाका वखतको सकि्रयतालाई बजेको कार्यान्वयनका वखत अझ बढाउन म अनुरोध गर्दछु । साधारण खर्चमा मितव्ययिता र पूँजीगत खर्चमा विवेकशील बृद्धि गरेर विकासको प्रतिफलबाट सर्वसाधारणलाई लाभान्वित गराउन विशेष चनाखो हुन म सबै सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
दातृनिकायहरुको उत्साहजनक सहयोग
ज्ञघ।नेपालको विकास प्रकि्रयामा सहयोग गर्न दातृ समुदाय अत्यन्त उत्सुक देखिएकोछ । अनुकुल वातावरण बनाउन सरकार पनि प्रतिवद्ध रहेकोछ । २०६८ असोज १ गतेसम्म रु। ५ अर्व ८९ करोड १२ लाखको बैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भइसकेकोछ । आजमात्र दातृ संस्थाहरुको स्थानीय प्रतिनिधिहरुसँग मैले अन्तरकि्रया गरे नेपालको विकासमा लगानी जुटाउन वहाँहरु अत्यन्त उत्सुक रहेको मैले पाएँ । वाह्य सहायता परिचालनको वातावरणलाई अनुकूल बनाउन विश्व बैंकको बार्षिक बैठकमा भागलिन नेपाल सरकारको तर्फबाट म जान लागेको सबै पत्रकार साथिहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । नयाँ नेपाल निर्माणको आर्थिक आधारशिला निर्माणकालागि सहयोग जुटाउन यो बैठक सहयोगी हुने मेरो विश्वास छ ।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचक
ज्ञद्ध।साउन महिनाको मुद्रास्फिति दर ८।९ प्रतिशत रह्यो । भाद्र १६ गतेसम्मको बैदेशिक विनिमय संचिति रु। २८९ अर्व रहेकोछ । यसमध्ये भारतीय मुद्रा संचिति ६१ अर्व रहेको छ । यो बैदेशिक विनिमय संचिति ७।३ महिनाको बस्तु वा सेवाको आयातलाई धान्न पर्याप्त छ । शोधनान्तर स्थिति पनि अनुकुलै रहेको छ । निर्यात भने बढन सकेको छैन ।
ज्ञछ।यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सफलता र आर्थिक नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले यी परिसूचकहरुमा सुधार आउने विश्वास लिएकोछु ।
प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरी राजस्व चुहावटका सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरेर पूर्व सतर्कता अपनाउने राजस्व चुहावट सम्वन्धी शंकास्पद विषयहरुमा प्रभावकारी छानविन र अनुसन्धान गरी कारवाही टुङ्गयाउने र चुहावटका गम्भीर अपराध गर्ने उपर अव छुट हुने छैन भन्ने स्पष्ट संकेत दिएर चुहावटका लागि उद्दत हुनेहरुलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीतिका साथ यी समितिहरु र चुहावट नियन्त्रणमा कि्रयाशील अन्य निकायहरुलाई परिचालन गरिएकोछ ।
घ।यसै सन्दर्भमा भदौ २९ गते केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसी चुहावट नियन्त्रणकालागि गरिएका प्रयासहरुको समिक्षा गरियो । आसन्न चाडपर्व समेतको समयलाई विचार गरी चनाखोपूर्ण ढंगले चुहावट नियन्त्रणका क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरुलाई कार्ययोजना बनाई आफ्नो उपस्थिति र कानूनी कारवाही अघि बढाउन मैले स्पष्ट निर्देशन दिएकोछु ।
द्ध।यतीवेला सबैको चासोको रुपमा रहेको र मैले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको नक्कली विल विजक बनाई राजस्व छल्ने उपरको अनुसन्धान र कारवाहीलाई यथाशीघ्र टुङ्गयाइनेछ । कर छली गर्नेहरु कुनै हालतमा पनि उम्कन पाउने छैनन् र सक्ने पनि छैनन् भन्ने वातावरणको आधारशीला तयार गर्न म लागि रहेकोछु । प्रचलित कानून अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वमा हाल ५१८ संकास्पद करदाता उपरको छानविन द्रुतगतीमा भैरहेकोछ । हिजोका मितिसम्म २९२ वटा संकास्पद व्यवसायी उपरको छानविन सम्पन्न भएकोछ । यसबाट रु। ३ अर्व १२ करोड कर निर्धारण भएकोछ । बाँकी अनुसन्धानको कार्य असोज मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएकोछ । आवश्यकता अनुसार यो कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।यसैगरी नक्कली भन्सार प्रज्ञापन पत्र र कागजात बनाई भारतीय रुपैयाको अपचलन भएको भन्ने विषय जानकारीमा आउना साथ सो कार्यलाई छानविन गरी निरुपण गर्न सम्वन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिईसकेकोछु । यस्ता अपचलनलाई निरुत्साहित गर्न अनाउनु पर्ने कार्ययोजना सहितको नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका बारेमा राय÷सुझाव दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिसकिएकोछ । यसैगरी अनुसन्धान र कारवाहीका सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय र सहयोग जुटाउन राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा छानविन समिति पनि बनाइएकोछ । यी दुवै समितिहरुले काम थालिसकेकाछन् ।
ट।भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाई न्यूनविजकिकरणको समस्या समाधान गर्न र सहि मुल्यमा विल÷विजक जारी गर्ने पद्धतिको विकास गर्न विभिन्न मालवस्तुहरुको अधिकतम खुद्रा मुल्य घोषणा गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएकोछ । सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको छलफल र सहमतिको आधारमा अधिकतम खुद्रा मुल्य घोषणा गर्नुपर्ने वस्तुहरुको निर्धारण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोछ ।
ठ।कूल राजस्व संकलनमा १३ प्रतिशतको योगदान गर्ने अन्तःशुल्क क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनकालागि छुटृै विभाग र कार्यालयहरु स्थापना गर्नकालागि संगठन तथा व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाइएकोछ । यो विभाग स्थापना भएपछि अन्तःशुल्क क्षेत्रमा हुने चुहावट नियन्त्रण हुनुका साथै अन्तःशुल्क प्रशासनबाट करदाताहरुले पाउनुपर्ने सेवा सरलढंगले पाउने विश्वास लिएकोछु ।
ड।सम्पत्ति कर सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तर्जूमा गर्नकालागि कार्यदलले मस्यौदा तयार गरिरहेकोछ । यो कानूनी व्यवस्था आएपछि सम्पत्तिको अभिलेखिकरण घोषणा करको सीमा र दरका विषयहरुमा रहेको दुविधा हटनेछ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
खर्च मितव्ययिता सम्वन्धी निर्देशिका २०६८
ढ।सार्वजनिक प्रशासनमा स्वच्छता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकारले केहि नयाँ कदमहरु चालेकोछ । प्रशासनयन्त्रमा संचालन कुशलता बढाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुले अनावश्यक खर्चहरु गर्ने गरेकाछन् भन्ने परम्परागत आरोपलाई हटाई सार्वजनिक क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास बलियो बनाउने उद्देश्यले सरकारले खर्च मितव्ययिता निर्देशिका २०६८ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिसकेकोछ । यो निर्देशिका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि अत्यावश्यक विषयहरुलाई असर नपर्ने गरी सर्वत्र महसुस गरिएको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लक्षित छ । यसलाई प्रशासन यन्त्रको छवि सुकिलो बनाउने ढंगले तर्जूमा गरिएकोछ । यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव भन्दा पनि खर्चको मापदण्ड प्राथमिकता र विवेकशील उपयोगको मार्गनिर्देश हो ।
तत्काल राहत कार्यक्रम २०६८
ज्ञण्।प्रशासनिक शिथिलताको क्रमलाई भंग गरी समग्र प्रशासनलाई आम जनताको सेवामा समर्पित हुने व्यवसायिक स्वच्छ र जनमैत्री संयन्त्रमा रुपान्तरण गरेर जनताका दुःख पिडाको तत्कालै पूर्वसकि्रयताका साथ सम्बोधन गर्ने चुस्तदुरुस्त संयन्त्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याएकोछ । यो कार्यक्रम सबै मन्त्रालयको प्रशासनिक÷राजनीतिक नेतृत्व र सबै सरोकारवालाको छलफलका आधारमा तर्जूमा गरिएको हो । यसको कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि जारी भैसकेकोछ । सो कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गरी जनताले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने गरी परिणाम ल्याउन म सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछु । कार्यान्वयनको सफलताले तपाई हामी प्रतिको जनताको विश्वास बढनेछ ।
२०६८।६९ को बजेट कार्यान्वयन
ज्ञज्ञ।यस आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट प्रस्तुत भई सम्मानीत व्यवस्थापिका-संसदबाट हिजोमात्र पारित भएको छ । पेश्की खर्च विधेयक पारित भए लगतै साउन १ गते अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय÷निकायहरुलाई खर्चको अख्तियारी पठाई सकेकोछ । साउन २५ गते भित्र मातहत निकायलाई अख्तियारी दिने व्यवस्था मिलाई सोही अवधि भित्र मन्त्रालयस्तर र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सबै कार्यक्रमहरु स्वीकृत गराई साउन मसान्त भित्र बार्षिक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको थियो । यसैगरी कार्तिक मसान्त भित्र स्वीकृत कार्यक्रमहरुको ठेक्कापटृा सम्झौता गरी सक्न समेत अनुरोध गरिएकोछ ।
ज्ञद्द।बजेट कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरु र योजना प्रमुखहरुको सहभागितामा अन्तरकि्रया छलफल गरिएकोछ । विभिन्न मन्त्रालयहरुले योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत गराउने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको बुझिएकोछ । यसलाई यथाशक्य सम्पन्न गर्न र कार्तिक मसान्तभित्र ठेक्कापटृा लगाई सक्ने गरी कार्य गर्न म सबै सचिवहरुलाई निर्देश गर्दछु । बजेट प्रस्ताव गर्दाका वखतको सकि्रयतालाई बजेको कार्यान्वयनका वखत अझ बढाउन म अनुरोध गर्दछु । साधारण खर्चमा मितव्ययिता र पूँजीगत खर्चमा विवेकशील बृद्धि गरेर विकासको प्रतिफलबाट सर्वसाधारणलाई लाभान्वित गराउन विशेष चनाखो हुन म सबै सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
दातृनिकायहरुको उत्साहजनक सहयोग
ज्ञघ।नेपालको विकास प्रकि्रयामा सहयोग गर्न दातृ समुदाय अत्यन्त उत्सुक देखिएकोछ । अनुकुल वातावरण बनाउन सरकार पनि प्रतिवद्ध रहेकोछ । २०६८ असोज १ गतेसम्म रु। ५ अर्व ८९ करोड १२ लाखको बैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भइसकेकोछ । आजमात्र दातृ संस्थाहरुको स्थानीय प्रतिनिधिहरुसँग मैले अन्तरकि्रया गरे नेपालको विकासमा लगानी जुटाउन वहाँहरु अत्यन्त उत्सुक रहेको मैले पाएँ । वाह्य सहायता परिचालनको वातावरणलाई अनुकूल बनाउन विश्व बैंकको बार्षिक बैठकमा भागलिन नेपाल सरकारको तर्फबाट म जान लागेको सबै पत्रकार साथिहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । नयाँ नेपाल निर्माणको आर्थिक आधारशिला निर्माणकालागि सहयोग जुटाउन यो बैठक सहयोगी हुने मेरो विश्वास छ ।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचक
ज्ञद्ध।साउन महिनाको मुद्रास्फिति दर ८।९ प्रतिशत रह्यो । भाद्र १६ गतेसम्मको बैदेशिक विनिमय संचिति रु। २८९ अर्व रहेकोछ । यसमध्ये भारतीय मुद्रा संचिति ६१ अर्व रहेको छ । यो बैदेशिक विनिमय संचिति ७।३ महिनाको बस्तु वा सेवाको आयातलाई धान्न पर्याप्त छ । शोधनान्तर स्थिति पनि अनुकुलै रहेको छ । निर्यात भने बढन सकेको छैन ।
ज्ञछ।यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सफलता र आर्थिक नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले यी परिसूचकहरुमा सुधार आउने विश्वास लिएकोछु ।
No comments:
Post a Comment