Total Pageviews

Tuesday, September 20, 2011

0

मुनड्रप्स ओभरसिजमार्फत कामदारलाई ६÷७ लाखसम्म तिरेर जान बाध्य बनाइयो ।


१२ वर्षसम्म लुम्बिनी र त्यसपछि मुनड्रप्स ओभरसिजमार्फत कामदारलाई ६÷७ लाखसम्म तिरेर जान बाध्य बनाइयो । कम्पनी बन्द भएर बेरोजगार भएका कामदारसँग पुनः कोरियास्थित दलालले थप रकम असुल्ने काम गरे । इपिएस प्रणालीअनुरूप नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया लैजाने सहमति भयो । २००८ तिर यो प्रणालीअन्तर्गत पहिलोपटक नेपाली कामदार कोरिया पुगे । त्यस समय कृषि, मत्स्यपालन व्यवसाय र उत्पादनमूलक गरी तीन क्षेत्रमा कामदार पठाइयो ।
श्रम ऐनले दिएका सबै नियम त्यहाँ लागू छन् । सातामा १ देखि २ दिन बिदा, आठ घण्टा ड्युटी, बसोवासको व्यवस्था सबै कोरियन सहरमा छ । तर, त्यसको विपरीत कृषि, मत्स्यपालन व्यवसायमा यो नियम लागू छैन । कृषिमा बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म काम गर्नपर्छ । पन्ध्र दिनमा एक दिन, त्यो पनि काम गर्ने अर्को साथी भएको खण्डमा मात्र बिदा पाउन सकिन्छ । कृषि फार्म अधिकांश दुर्गम क्षेत्र र बजारभन्दा टाढा भएकाले अकस्मात बिरामी हुँदा औषधोपचारको असुविधा, साथै जाडोमा अति जाडो हुने कोरियामा तातो कोठा र पानी पाउन प्रायः असम्भव छ । ती फर्मका साहु प्रायः रक्सी अत्याधिक सेवन गर्छन््, कामदारलाई गालीगलौज र तल्ला स्तरका व्यवहार गर्न पछि पर्दैनन् ।
ओभरटाइमको कुनै गुञ्जायस हुँदैन । एकचोटि कृषिमा भिसा लागेपछि त्यो व्यक्तिले उत्पादनमूलक काममा जान पाउँदैन । २००८ पछाडि कति सडकमा सुते, कतिले गुम्बा र चर्चमा शरणार्थी जीवन बिताए, अन्ततः कोरियन सरकारले नेपालीलाई कृषि र मत्स्य व्यवसायमा नलगाउने निर्णय ग¥यो । अहिले पुनः चार हजारको नाम ट्रायलमा राखी इच्छा भएका दुई हजारलाई कृषिमा लैजाने भनिएको छ । सुरुमा ७१ सयको विज्ञापन गरियो, पछि तीन हजार थपको जानकारी दिइयो । भाषा परीक्षा सकिएपछि नेपालीहरूको कोरियन भाषाप्रतिको मेहेनत, अनुशासित परीक्षामा सहभागिता, परीक्षार्थी संख्या उच्च कोटिको रहेकाले थप पाँच हजारजना वृद्धि गरी १५ हजार पु¥याइएको कोरियाको श्रम मन्त्रालय र नेपालको इपिएसले जानकारी दियो ।
यी सबै गतिविधि हुँदा कहीँकतै कृषि व्यवसायमा आवश्यक कामदारको संख्या र सम्झौता उल्लेख छैन । भदौ ६ गते परीक्षाफल प्रकाशित भयो । १३ हजार उत्पादनमूलक र दुई हजार कृषिमा, त्यो पनि जान इच्छुकलाई निवेदन दिन भनिएको छ । यसरी निवेदन दिँदा जस्तोसुकै काम पनि गर्न मन्जुर छु, पछि कुनै उजुरी गर्ने छैन भनी तमसुक जस्तै बनाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउनु भनेको भोलिका दिनमा नेपाली कामदारले पाउने रोजगार गुमाउनु हो ।

No comments:

Post a Comment