सरकारका भनाइ र गराइको अग्निपरीक्षा अर्जुननरिसंह के।सी।

जनताले सर्वाधिक आसा र अपेक्षा गरेका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले हालै संसदमा दिएको पहिलो भाषणलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारको पूरक नीति र कार्यक्रमका रुपमा हेर्न सकिन्छ । तर जनताको आकांक्षालाई संवोधन गर्नभन्दा आफ्नै पार्टीभित्र मच्चिएको महाभारतको मनोवैज्ञानिक हतासा अगाडि आएको प्रतिबिम्बित पनि भएकै छ । लोकतन्त्र र शान्तिका कुरा प्रधानमन्त्रीले निकै ठाउँ उल्लेख गर्नुभएको छ तर कुरा दोहोर् याउनु आफैँमा प्रबिद्धताको द्योतक हुनसक्दैन । नीतिमा लोकतन्त्र नियतमा सर्वसत्तावाद भयो भने त्यो झन् खतरनाक हुन्छ । शान्ति र संविधानका सन्दर्भमा मैले प्रधानमन्त्रीको नियतलाई अन्यथा अर्थमा लिन खोजेको होइन । २०६१ मा चुनवाङ्मा भएको माओवादी नेतृत्वको बैठकले त्यस पार्टीलाई शान्ति र संविधानको बाटोमा ल्याउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र धेरै पापड बेल्नुपरेको र मान अपमान र ज्यानमाथिको खतरा पनि सामना गर्नुपरेको हामीलाई जानकारी छ ।
स्थानीय निकायलाई कसरी सकि्रय बनाउने भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीको चासो सकारात्मक छ । यसका लागि ताजा निर्वाचन नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन हुँदैगर्छ स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा र विकासमा सहयोग पुर् याउने यस्ता संस्थाहरुका काम सुचारु हुन नयाँ संविधानलाई पर्खिरहनुपर्ने थिएन । संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिको लागि हालै अपनाइएको ुयोग्य व्यक्ति उचित स्थानु को तरिका पनि सकारात्मक छ । सकारात्मक कार्यमा काँग्रेसको सहमति र समर्थन सदा रहन्छ भन्ने उदाहरणका लागि यो निर्णय आफैँमा प्रमाण हो ।
तर धेरै नकारात्मक कुरा पनि भइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले शान्ति र संविधानका कार्यमा सहयोग गरेन भनी यतिखेर माओवादीका शीर्ष नेताहरुले प्रचारवाजी गर्नु केवल पूर्वाग्रह हो । पहिले आफ्नै घर सम्हाल्नुपर्छ तबमात्र अरुको सहयोग माग्नुको अर्थ रहन्छ । स्वार्थले दाजुभाईलाई जुधाउँछ शत्रुहरुलाई आपसमा जुटाउँछ । माओवादीभित्रैबाट यो सरकारलाई ुराष्ट्रघाती सहमतिका आधारमा गठित सरकारु भनी चर्को विरोध भइरहेको छ । गत जेठ अन्तिमतिर माओवादीको वैद्य पक्षले संस्थापन पक्षलाई लगाएका १८ वटा सङ्गीन आरोपहरु नै यो सरकारले पचाउन नसक्ने खालका देखिन्छन् भने नेपाली काँग्रेसले सहयोग गरेन भन्नुको के अर्थ छ सरकारलाई सहयोग दिने भनेको विषयगत आधारमा सहमतिका लागि सरिक हुनु हो । राजनीति अति भयो तर राजनीतिक संस्कार घट्दैगयो । राम्रो म खराब ऊ समाधान म समस्या अरु उपचार म रोग अरु भन्ने अहम्वादका आँखाले माओवादीले काँग्रेसलाई हेर्ने अनि सहकार्यको वातावरण नबनाई सहयोग गरेन भन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले माओवादीको नियतमाथि शङ्का बढाएको हो । त्यसकारण हाम्रो भनाइ हो सरकारले कार्यान्वयनद्वारा जनविश्वास जगाओस् । जहाँ जनविश्वास हुन्छ काँग्रेस त्यहिँ हुन्छ ।
विगतमा यस्तै प्रकारको गठबन्धन सरकार गठन हुँदा माओवादीले ुकठपुतलीु ुविदेशी दलालु ुअप्राकृतिक गठबन्धनु भनेर दुत्कार् यो । आज चारबुँदे सहमतिलाई भर् याङ् बनाएर सत्तामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लिएर उहाँको पार्टीभित्रैबाट विरोधको आँधीबेहरी मच्चिन लागेको बेलामा प्रतिपक्षी दलहरुले सहयोग नगरेको क्षोभ आफ्नो लिखित संसदीय भाषणमा पोख्नुको के औचित्य छ तै पनि नेपाली काँग्रेसले यो सरकारका प्रति रचनात्मक भूमिकाको सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ । रचनात्मक भूमिका भन्नाले- हाम्रो समर्थनले सरकार सफल हुनुपर्छ र हाम्रो विरोधले सरकार सही बाटोमा हिँड्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो ।
यो सरकारसँग हाम्रो दोहोरो सम्बन्ध छ । शान्ति र संविधानका कामलाई टुङ्गो दिन वस्क्तस्थिति र मनस्थिति बनाउने प्रकि्रयामा माओवादीसँग हाम्रो पूर्ण सहमति तथा सहकार्य रहने छ भने दैनन्दिनी शासकीय कार्यमा हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षको हुनेछ । काम नै नगरी संविधानसभाको म्याद थप्दैजान समर्थन गरेर काँग्रेसले कसैलाई सत्ताको ब्ल्याङ्कचेक दिएको होइन भन्ने यथार्थ सत्ताधारीहरुले बुझ्नुपर्छ । नीतिशास्त्रमा निर्जिब वस्तुहरु पनि सन्देशबाहक पात्र बनेका हुन्छन् त्यसैले ऊखुले भन्छ- मलाई चुस्छन् मैलाई थुक्छन् । कदाचित यस्तो पनि लाग्छ काँग्रेस अरु पार्टीको सन्दर्भमा ऊखुजस्तो भएको पो हो कि !
ुआतङ्ककारीुको बिल्ला लागेको पार्टीसँग सहमति र सहकार्य गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमको हेक्का राखेरै माओवादीसँग बाह्रबुँदे समझ्दारीदेखिका यावत सम्झौता र सहमतिको अगुवाइ काँग्रेसले गरेको हो । संसारमा ३०-३२ वटा मुलुकमा यस्ता बृहत शान्ति सम्झौता भइसकेका छन् । तिनलाई तुलनात्मक दृष्टिबाट हेरियोस् नेपालको शान्ति सम्झौता निकै उदार र लचिलो छ । यो हामीले कमजोर भएर वा डराएर गरेका होइनौँ जानीबुझी गरेका हौँ । यदि काँग्रेसले यसमा उदासिनता देखाएर पन्छिएको तथा एमाले माओवादी र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुका वीचमात्र यस्ता सहमति र सम्झौता भएको भए राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के अर्थ लाग्थ्यो त्यो अतिवादी आतङ्ककारी गठबन्धनको रुपमा चिनिनसक्थ्यो र आतङ्कवादविरोधी विश्व जनमत अत्यन्त नकारात्मक हुनसक्थ्यो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेसले माओवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरहको संंख्याबलको हैसियतका साथ मनोनित गरेर प्रवेश गरायो किन शान्ति प्रकि्रयाले गति लिन्छ र संविधान बनाएर दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्नसकिन्छ भन्ने दृढताले नै गरियो । तर माओवादी आज काँग्रेसलाई दोषी करार गर्दैछ । यो राजनीतिक बेइमानी हो त्यसैले हामी यसको भत्स्रना गर्दछौँ जसबाट विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन ।
वृहत शान्ति सम्झौतापश्चात ुयुद्धु रोकियो । नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका ुउद्योगु चलिरहेका छन् । यसवीचमा द्वन्द्व र शान्तिका जानिफकार भएर धेरै देखापरे तर दिगो शान्ति देखिएन । माओवादी शान्ति सम्झौतामा त आयो तर एकातिर उसले आफ्नै हिँसात्मक संरचना समाप्त गर्ने इच्छाशक्ति देखाएन अर्कातिर उसले समाजमा हिँसा र आतङ्ककका बिऊलाई जानी वा नजानी छर्दै गयो । आज त्यसैको विरासतका रुपमा समाजमा िहंसा र असुरक्षाको वातावरण रहिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदीय भाषणमा भन्नुभएको छ ूबिगार्न एक्लैले सक्छौँ तर सपार्न सबै मिल्नुपर्छ ।ू यसको अर्थ विगतमा माओवादी एक्लैले बिगारेकोवोध उहाँलाई भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो नौलो नभएपनि नराम्रोको निरन्तरता पक्कै होइन । तर गर्न खोजेका काम- ुमालिकले नोकरलाई अह्रायो नोकरले कुकुरलाई अह्रायो कुकुरले पुच्छर हल्लायो सकियोु भनेजस्तो भएमा त्यो झन् क्षोभ र निरासाको कारक बन्नपुग्छ । एकमहिनासम्म सचिव सरुवा नगर्ने भनी ढुक्क बनाउनुभएको बोली नखस्दै गृहमन्त्रालयका सचिवको विवादास्पद सरुवा गरियो । स्वदेशमा बनेको ुमुस्ताङ् म्याक्स्ु गाडी चढेको राम्रो हो तर नयाँ परम्परा होइन । एकताका विश्वबन्धु थापा सत्तामा रहँदा सरकारी गाडी सुविधा नलिने भनी रातो साइकल चढेर अफिस जानेगरेका जस्ता उदाहरण पनि यहाँ छन् । सपना देख्नु आफैँमा दोष होइन । सपना देख्नका लागि लेनिनले भनिरहनु पर्दैन । लेनिनले देखेका सपनाको आज के हालत भयो त्यो पनि जगजाहेर छ । त्यसकारण लेनिनको सपनाको दुहाइ दिएर ुजनसंविधानु बनाउने नाममा सर्वसत्तावादी चरित्रको सङ्केत गर्नु लोकतन्त्रमाथिको जोखिम हो । राम्रो काम गर्न खोज्ने तर लोकतन्त्रका खतरालाई आदर्श र प्रेरणा पनि मान्ने उहाँको विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्ति पालुङ्टार प्लेनममा उहाँले भनेको शब्द झैँ ुमिठो तरकारी बनाएर अलिकति गोबर पनि हालेकोु जस्तो भएन र ! उहाँबाट अविश्वसनीय रुप यसरी बेलाबेलामा निस्केर उहाँलाई नै घाटा पुर् याइरहेका छन् ।
शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर् याई संविधान लेखनको कार्य पूरा हुँदैन भन्ने काँग्रेसको नयाँ होइन शुरुदेखिकै अडान हो । माओवादी लडाकू र हतियार समायोजन र पुनःस्थापनाको मोडालिटी का पक्ष भनेको मापदण्ड निर्धारण संख्याको सुनिश्चितता पुनःस्थापनाको तथा स्वेच्छिक अवकासको प्याकेज र तहनिर्धारण पछिमात्र पुनःवर्गीकरण हुनसक्छ भन्ने हो । यस दिशामा नेपाली काँग्रेसले आफ्ना अडान राख्छ । अडानमात्र होइन हामीलाई यो पनि थाहा छ कि सडकमा आफलिएकोलाई औँलो दिनेले लैजान्छ । त्यसैले लडाकूहरुलाई शान्तिपूर्ण जीवनयापनको बाटोमा ससम्मान फर्काउने हर उपायका लागि नेपाली काँग्रेस उदार तथा निर्णायक भूमिकाका लागि तयार छ । तर यसमा पनि हामी प्रष्ट छौँ- गत वर्ष माओवादीको पालुङ्टार प्लेनममा भाग लिन गएका लडाकूहरु समायोजनमा पर्न सक्दैनन् । सेना तथा हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धि सम्झौता र २५ जुन २००८मा भएको शाान्तिप्रकि्रया तथा संविधान संशोधनसम्बन्धमा सात राजनीतिक दलहरुले गरेको सम्झौताका अक्षर र भावना लडाकूहरुको समुहगत भर्ना सेना वा सुरक्षाफौजबाट भगौडा भई लडाकूमा प्रवेश भएकाहरु र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेर कानुनले खोजिरहेकाहरुलाई सेना वा सुरक्षा अङ्गमा प्रवेश दिन नहुने र अन्मिनको भेरिफिकेशन प्रतिवेदनलाई हामी उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ । समायोजन गर्दा नेपाली सेनाको गैरराजनीतिक छवि र उच्च ब्यावसायिकतालाई ध्वस्त बनाउने काममा काँग्रेस समर्थक हुनसक्दैन ।
द्वन्द्वपीडितका नाममा राज्यबाट पीडित बनाइएकाहरुलाई सरकारले आवश्यक सबै सहयोग दिने कुरामा हाम्रो विमति छैन तर माओवादी पीडित र विस्थापितहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भाषण मौन छ किन घर-जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुरा त गरियो तर उहाँको पार्टीभित्रै रहस्यमय र जहरिलो मौनता छाइरहेको छ । माओवादीको अर्को पक्षले कब्जा सम्पत्ती कुनै हालतमा फिर्ता हुन नदिने भनिरहेको छ । राज्यपक्षका पीडितहरुलाई मात्र राहत दिन प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्रीको माओवादी तथा अन्य पक्षबाट पीडितप्रति के कुनै दायित्व छैन यो चरम पक्षपात र अन्यायलाई काँग्रेसले आँखा चिम्लन सक्दैन । यसले विश्वास र सहमतिको वातावरण बन्न दिँदैन ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्ता कार्यहरुलाई दण्डनीय अपराध घोषित गर्ने यस्ता वेपत्ता भएकाहरुबारे उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गर्ने त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्ने भनी एकातिर प्रधानमन्त्री भाषणमा भन्नुहुन्छ अर्कातिर सत्तामा जान गरिएको चारबुँदे सहमतिमा यस्ता अपराधमा संलग्न माओवादीलगायतका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिनु के हो यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ३४९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । माओवादीका यस्तै दोहोरो चरित्रले गर्दा त्यसको साख र विश्वसनीयतामाथि आज गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
बृहत् शान्ति सम्झौता भए यताका पाँचवर्षमा ठूलो स्केलका २० वटा उद्योग बन्द भइसके । अधिकांश उद्योग माओवादी मजदूरहरुका कारण बन्द भए । पछिल्लो अवस्थामा दुईहजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदैआएको विराटनगरको ुसूर्य नेपालु गार्मेण्ट उद्योग बन्द भयो । कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरु बन्द गराउने र लगानीलाई हतोत्साही बनाउने षड्यन्त्र माओवादीभित्रैबाट भइरहेको छ । मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुपमा गरेको बन्द र हडतालका कारण पोखराको त्यो संस्था फिर्ता जाने बाध्यतामा पुग्दैछ । देशभित्रका उद्यमहरुलाई माओवादी समर्थक मजदूरबाट धराशायी बनाएर त्यहाँ कार्यरत अन्य मजदूरहरुको पेटमा लात्ताले हानी उनीहरुलाई विदेशमा रोजगारीका लागि हिँड्न बाध्य बनाउने काम भइरहेको छ । जनतालाई साँच्चै राहत दिने हो भने माओवादी कार्यकर्ता र वाईसीएल्ले जनतासँग जबरजस्ती चन्दा उठाउन बन्दमात्र गर्दा पनि ठूलो राहत पुग्दछ । उद्योग ब्यापार तथा निर्माण कार्यमा पैसाकै लागि भाँजो हालेर ती संस्था वा निर्माण आयोजनाहरु बर्वाद गर्ने काम बन्द गरिदिने हो भने त्योभन्दा ठूलो राहत अरु के होला र । यस्तो चरित्रको बोलवालाका वीच लगानी बोर्ड गठन गर्ने लगानी सम्मेलन गर्नेजस्ता प्रधानमन्त्रीका भनाइमा के दम रहन्छ र आर्थिक क्रान्ति एउटा पार्टीले गरेर हुने होइन कदाचित त्यस्तो धृष्टता माउसुलीले घ्याम्पोलाई अँगालो हालेजस्तो हास्यास्पद हुनजान्छ । यसमा सिङ्गो राष्ट्रलाई सबै राजनीतिक दलहरुले उठाएर जागरुक र