प्ााैडेल कांग्रेसमा एक्लिदै

काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यहि सरकारमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने विषयलाई लिएर पुनः विवाद चर्किएको छ । सभापति सुशील कोइराला पूर्वााचल भ्रमणमा रहेका बेला केही नेताले माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा जान लबिङ तीब्र पारेको सुइको पाएपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल रिसले चुर भएका छन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अचानक पूर्वााचल जानुअघि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग भेट गर्नु र सिटौला शेखर कोइरालाल्ागायतल्ो यो सरकारल्ााई काम गर्न दिनुपर्छ भन्नुल्ो पनि पौडेल्ा सशंकित भएका हुन । पौडेललाई उनका निकटवर्तीहरु नविन्द्रराज जोशी मोहन पाण्डेले कोइराला क्याम्पका केही व्यक्तिहरु डेढ महिनापछि बाबुरामकै सरकारमा सहभागी भएर यो सरकार लम्ब्याउने पक्षमा रहेको बताएपछि उनको रिसले चुरी नागेको हो । कांग्रेसमा सिटौल्ाा सुजाता कोइराला शेखर कोइराला सशांक कोइराला ल्ागायत बर्तमान सरकारले डेढ महिनाभित्र शान्ति प्रकि्रयाको घोषित काम पूरा गरेमा पार्टी सामेल हुनुपर्ने बताउदै आएका छन । बाबुराम नेतृत्वको
सरकारप्रति कांग्रेस संस्थापन पक्षमात्र होइन शेरबहादुर देउवा पक्ष पनि ल्ाचिल्ााे छ । देउवा पक्षल्ो यही सरकारमा जाने कुरा नगरेपनि सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताउदै आएको छ । सभापति कोइराला पौडेल्ाल्ााई पनि चिढ्याउने पक्षमा छैनन्ा । यसै विषयलाई लिएर पौडेल पक्षले आगाचि केन्द्रिय समिति बैठकमा कुरा उठाउने तयारी गरेको एक नेताले बताए ।
कांठमाडौं काग्रेसको जिल्ला अधिवेशन आज
काठमाडौ÷काग्रेस काठमाडौ जिल्ला कार्यसमितिको अधिवेशन आज हुदैछ । जिल्लाले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी सभापति सुशिल कोइरालाको प्रमुख आथित्यमा सम्मेलन हुने जानकारी दिएको हो । सम्मेलनमा पार्टीको १२ औ महाधिवेशनद्धारा पारित नीति तथा कार्यक्रम शान्ति प्रकि्रया लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासका लागी संविधान निर्माण राज्यको पुर्नसंरचना पार्टी विधान संसोधन र समासामयिक राजनीतिक विषयमाहरुमा छलफल हुने सभापति भिमशेनदास प्रधानले जानकारी दिए । सम्मेलनले कार्यकर्तालाई आर्थिक पिडाबाट मुक्त गर्न कि्रयाशिल सदस्यहरुको राहत तथा कल्याणको लागी काठमाडौ काग्रेस राहत तथा कल्याण कोष स्थापना गर्ने सभापति प्रधानले जानकारी दिए । सम्मेलनबाट कोष सन्चालनको नियमावली निर्माण समेत गरिने छ ।
नटुङ्गिने भो शान्ति प्रकि्रया
काठमाडौं÷लडाकुका हतियार राखिएको साँचो हस्तान्तरणपछि सत्ताको नेतृत्वकर्ता एकिकृत नेकपा माओवादीमा देखिएको विवादका कारण सुचारु हुने आस गरिएको शान्ति प्रकि्रया पुनः ठप्प भएको छ । पार्टी भित्र देखिएको विवास सहजै साम्य नभएपछि काम रोकिएको छ । यता आफुलाई स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री डा।बाबुराम
भट्टराईले सर्वसाधारण जनताका लागि
राहत नाममा केही कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्ा । यसले मुलुकलाई केहि दिएर जनताले व्यहोर्नुपरेको सास्तीबाट केहि मुक्ति दिलाउने आस गरिएका प्रधानमन्त्री डा। भट्टराईलाई पनि आफ्नैले सफल हुन नदिने प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा सार्थक नतिजा निकालेका भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि जनतामा फेरि आशा पलाएको थियो । ४५ दिनभित्र शान्ति प्रकि्रयाका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने उनको प्रतिबद्धताका कारण जनतामा त्यो आशा जागेको हो ।
कन्टेनरको साँचो सेना समायोजन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरिएपछि प्रतिपक्ष दलहरुसमेत आशावादी थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले त केन्द्रीय समितिको बैठकबाट औपचारिक रुपमै
भट्टराईको शुभारम्भी कामलाई स्वागत
गरेको थियो । सरकारको कामलाई प्रमुख प्रतिपक्षले यसरी स्वागत गरेको घटना बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारका लागि ठुलो उपलव्धि हो तर साँचो हस्तान्तरण बाहेक शान्ति प्रकि्रयाका अन्य बाँकी काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री भट्टराई चाहदा चाहदै सकेका छैनन । ४५ दिनभित्र शान्ति प्रकि्रयाका सम्पूर्ण काम सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
गरिएकोमा त्यो समयावधि साँचो हस्तान्तरण मै सिमित हुने संकेत देखिएको छ ।
एक तिहाई समय गुजि्रसकेको छ । २०६७ माघ ८ गते नै तय भइसकेको साँचो हस्तान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भट्टराईलाई यो महाभारत भयो भने अब एक महिनाभित्र बाँकी काम फत्ते गर्लान भन्ने विषय विश्वासबाट पर पुगिसकेको छ । शिविरमा रहेका लडाकुको वर्गीकरण सुरक्षा निकायमा समायोजित हुनेको मापदण्ड संख्या तथा दर्जा मिलान समाजमा समायोजन हुनेहरुको वृत्तिविकास निर्धारणलगायतका थुपै्र काम बाँकी छन्ा । जसमा राजनीतिक दलहरु आआफ्नै अडानबाट टसमस गरेको देखिदैन । आफ्नै दलको एक गुटको चर्को अवरोधका कारण कारण शान्ति प्रकि्रया पूरा गर्न नसक्ने भएपछि जनताको ध्यानलाई अल्मल्याउने नियतमा मात्रै राहत कार्यक्रमको घोषणा केन्द्रित भएको देखियो । अर्थमन्त्री बन्दा अलिकति आर्जन गरेको विश्वाससमेत भट्टराईले राहत प्रकरणबाट गुमाए । गुण्डागर्दी र मदिरा पिएर गाडी नचल्ााउनेल्ागायत प्रशासनले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने कामसमेत राहतमा घोषणा हुनु लाजमर्दाे कुरा हो । जनताको कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु र विस्थापितलाई आफ्नो घर फर्काउने कार्यक्रम शान्ति प्रकि्रयाको एउटा
अंग हो । ४५ दिनभित्र शान्ति प्रकि्रया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका भट्टराईले कब्जा गरिएको घर जग्गा फिर्ता गर्ने समयसीमा अरु लम्ब्याएर तीन महिना पुर् याइदिए । वास्तवमा २०६२ मंसिर ७ गते सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताकै एउटा बुँदा थियो यो । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नागरिएको यो बँुदा अब तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन होला भन्ने आशा गर्नु निरर्थक छ । जनताका समस्या शान्ति प्रकि्रयासँग जोडिएका छन्ा । मुलुकमा शान्ति कायम हुने वित्तिकै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । साँचो प्रकरण पार्टीको विवाद स्थायी समितिको बैठकले साम्य पार्न नसकेपछि माओवादीले केन्द्रिय समितिको बैठक डाकेर त्यो विवाद साम्य पार्ने प्रयास गर्दैछ । तर केन्द्रिय समितिको बैठकको समयमै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा जाने तिथि मिति तय भएकाले त्यो फेरी सारिएको छ । केन्द्रिय समितिले त्यो विवाद साम्य नपार्दासम्म अव शान्ति प्रकि्रयाका काम अगाडि बढ्ने छाट देखिएको छैन । १३ गते केन्द्रिय समिति बैठक बोलाइएको छ । जस बेलामा प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको एक महिना वितिसक्ने छ । गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले आफुले गरेको प्रतिवद्धता र निर्माण गरेको कार्यायोजनामा उनी असफल हुने पक्का जस्तै भएको छ । उनी असफल हुनुमा अन्य दलहरुको असहयोग नभै आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व कारक बन्ने छ ।