स्वीकृति नलिई हाउजिङ÷एपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सरकारसित स्वीकृति नलिई हाउजिङ÷एपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्ने भएको छ । भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी स्वीकृति नलिई एपार्टमेन्ट बनाइसकेका र बनाइरहेका व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्न सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
जुन सहरमा एपार्टमेन्ट बनाउने हो सोही ठाउँमा रहेको आवास तथा सहरी विकास विभागमातहतको डिभिजन कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ कानुनअनुसार त्यस्तो स्वीकृतिपछिमात्र सम्बन्धित नगरपालिकाले नक्सा पास गर्नुपर्छ । तर आवास तथा सहरी विकास विभागमातहतको डिभिजन कार्यालयहरुको स्वीकृतिबिना नै राजधानी र बाहिरका विभिन्न सहरमा धमाधम एपार्टमेन्ट÷हाउजिङ बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले दोषीलाई कारबाही गरी त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न कारबाही गर्न लागिएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । नगरपालिकाले समेत आवास तथा सहरी विकास विभागको स्वीकृतिबिना नै नक्सा पास गरिदिएर कानुनको उल्लंघन गरिरहेको पाइएको भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार स्वीकृति नलिई राजधानी र बाहिरका विभिन्न सहरमा बनाइएका हाउजिङ÷एपार्टमेन्टको संख्या सयौं छ त्यस्ता एपार्टमेन्ट बनाउने सबैलाई कारबाही हुनेछ । भौतिक योजनाले घर नबनाई नक्सा देखाएर एपार्टमेन्ट बेच्नुसमेत गैरकानुनी भएकाले त्यसो गर्ने व्यवसायीलाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । कानुन उल्लंघन गर्ने एपार्टमेन्ट व्यवसायीहरुको स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि मन्त्रालयले उनीहरुलाई के कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले दिए ।
भौतिक योजनाले काम ढिलो गर्ने परामर्शदातालाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न निकायमा काम लिएर गर्दै नगरेका र ढिलो गरेका परामर्शदातालाई कारबाही गर्न सूची तयार पार्नुका साथै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि ठेक्का तोड्ने या परामर्शदातालाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मका कारबाही गर्नेछ । भौतिक योजनाले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायको विकासनिर्माणको ठेक्का लिई काम नगर्ने या ढिलो गर्ने १ सय ४९ निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।