प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्लीमा विमानबाट उत्रदा नै मर् यो ।

काठमाडौं÷प्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र नेपालीले जुन अपेक्षा गरेका थिएत्यो अपेक्षा प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्लीमा विमानबाट उत्रदा नै मर् यो । पिकनकी त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न सिष्टाचार महापाल पो आए । नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न क्याविनेट मन्त्रीसम्म आउने अपेक्षा गरेको थियो ।
शुक्रबार हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता बिपा लॆ नेपालीलाई भन्दा बढि भारतीय ल्ागानीकर्ताल्ााई नेपाल्ा आउन प्रोत्साहन गर्नेछ । देशभित्र पर्याप्त पुँजी नहुँदा विदेशी ल्ागानी ल्याउनु मुख्य प्राथमिकता भएका बेल्ाा ल्ागानी संरक्षण सम्झौताल्ो त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नेपाल्ाल्ााई सघाउ त पुर् याउला तर नेपाल्ाीका निम्ति भने विदेशी ल्ागानी खुल्ाा नगरिएकाल्ो बराबरीका आधारमा भएको यो सम्झौताबाट नेपाल्ाी व्यवसायी र ल्ागानीकर्ताल्ााई कुनै ल्ााभ हुनेछैन । नेपाल्ा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरील्ो यही संकेत गर्दै थप भारतीय ल्ागानी नआउने हो भने यो सम्झौताको कुनै अर्थ नहुने बताउछन ।
ल्ागानी संरक्षण सम्झौताका ल्ाागि भारतल्ो झन्डै एक दशकअघि नै प्रस्ताव पठाएको पाइन्छ । माओवादील्ो द्वन्द्वका क्रममा नेपाल्ामा साचाल्ाित भारतीय ल्ागानीको कोल्गेट पाल्मोल्ािभ डाबर नेपाल्ा ल्ागायत उद्योगमा आक्रमण गरी क्षति र्पुयाएपछि भारतल्ो ल्ागानी संरक्षण सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो । केही महिनाअघि पनि भारतीय ल्ागानीको माथिल्ल्ााे कर्णाल्ाी जल्ाविद्युत आयोजनामा माओवादी कार्यकर्ताल्ो अवरोध गरेका छन । यो सम्झौता नभएसम्म नेपाल्ामा ल्ागानी सुरक्षा कानुनी रुपल्ो सुनिश्चित नहुने भारतीय अधिकारीहरुको कथन छ । सरकारल्ो भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै २०५८ मै यस्तो सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । सम्झौताअनुसार उद्योग साचाल्ानमा अवरोध भई त्यसमा क्षति पुगे नेपाल्ाल्ो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । माओवादी द्वन्द्व चल्ािरहेकै बेल्ाा भारतल्ो ल्ागानी सुरक्षाको चासो देखाउँदै गरेको यो प्रस्ताव माओवादी नेतृत्वको सरकारकै बेल्ाा सम्झौतासम्म पुगेको छ । यसबाट नेपाल्ाी व्यवसायीहरुल्ााई के फाइदा त नेपाल्ाीहरुको निम्ति विदेशमा ल्ागानी गैरकानुनी भएकाल्ो ल्ागानी संरक्षण सम्झौताल्ो नेपाल्ाी उद्योगी व्यवसायीका ल्ाागि कुनै अर्थ राख्दैन । हुन त प्रतिबन्ध भए पनि नेपाल्ाीहरुल्ो विदेशमा ल्ागानी नगरेका होइनन्ा । चौधरी समूहल्ागायत केही व्यावसायिक घरानाल्ो भारतमा ल्ागानी गरेका छन्ा । तर नेपाल्ाी पैसा ल्ागेर विदेशमा ल्ागानी गर्न प्रतिबन्धित भएकाल्ो नेपाल्ाी व्यवसायीहरुल्ो सिधै ल्ागानी गरेको स्वीकार गर्दैनन्ा । बरु कानुनबाट बच्न ल्ागानी होइन प्राविधिक सहयोग गरेको बताउँछन्ा । त्यही भएर द्विपक्षीय ल्ागानी संरक्षण सम्झौताबाट नेपाल्ाी उद्योगी व्यवसायील्ााई प्रत्यक्ष फाइदा हुने देखिँदैन । फाइदाका लागि भारतीयहरु यहाँ ल्ागानी गर्न आएजस्तै नेपाल्ाील्ााई पनि भारत वा अन्य मुल्ाुकमा ल्ागानी गर्न खुल्ाा गर्नुपर्छ । नेपाल्ाी उद्योगी व्यवसायील्ो ल्ाामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छन्ा । दुई देशबीच हुने आर्थिक र वाणिज्य वार्तामा पटकपटक ल्ागानी संरक्षणको कुरा उठ्ने गरेको थियो । यो सम्झौताअनुसार भारतीय ल्ागानीका उद्योगल्ााई सुरक्षा दिन सरकार बाध्य हुन्छ ।
ल्ागानीका ल्ाागि आग्रह गर्ने तर सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने अवस्थामा कोही पनि ल्ागानीकर्ता पुँजी ल्ािएर आउँदैन । कानुनी राज्यमा उद्योग व्यवसायको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो । यस आधारमा यो सम्झौता सकारात्मक छ । भारतीय ल्ागानीकर्ताहरु ढुक्क भएर पुँजी ल्ागाउन सक्छन्ा । सम्झौताअनुसार कुनै सशस्त्र समूहल्ो भारतीय ल्ागानीको उद्योगमा आगजनी र विध्वंस गरे भने क्षतिपूर्ति नेपालले दिनुपर्छ । सानोतिनो बन्दहडताल्ाका कारण हुने क्षतिबारे दुवै देशका व्यवसायी रहेको समितिल्ो निर्णय गरेपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा नपर्ने तय गरिन्छ । सरकारल्ो भारतीय ल्ागानीको उद्योगल्ााई राम्रो सुरक्षा दिन सकेन र त्यहाँ आगजनी भयो भने यही सम्झौताका कारण नेपाल्ाल्ो क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा नोक्सान हुन्छ । यसैकारण यसअघिका सरकार यो सम्झौता गर्न डराएका थिए । द्वन्द्वका बेला माओवादील्ो केही भारतीय ल्ागानीका उद्योगमा आगजनी गरेको राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेल्ाा भारतीय ल्ागानीको युटिएल्ाल्ो दिने सेवा सरकारल्ो बन्द गरेको भन्दै युटिएल्ाल्ो त्यसबेल्ाा ४ अर्बभन्दा बढी नोक्सान परेको दाबी गर्दै त्यो पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सरकारल्ााई तिर्नुपर्ने रोयल्टी दिएको छैन । ल्ागानी संरक्षण सम्झौताल्ो यस्ता विवादल्ााई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ल्ागानी सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपाल्ाल्ो पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यो अवस्थामा बिपाको सान्दर्भिकता नभएको र त्यही अन्तराष्ट्रिय सन्धिल्ो पुग्ने विषय उठेपनि भारतल्ो पटकपटक आग्रह गरेपछि नेपाल्ाल्ो सम्झौता गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर् यो । मन्त्रिपरिषद्ल्ो हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिइसकेको दोहोरो कर नल्ािने सम्झौता भने प्राविधिक कारणल्ो हुन सकेन । यो सम्झौता गर्ने निर्णय माधवकुमार नेपाल्ा नेतृत्वको सरकारल्ो गरेको थियो ।