भारत भ्रमणको अवसरमा नेपाल पक्षबाट उठाउनु पर्ने कुरा सार्वजनिक

वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई यही कार्तिक ४ गतेदेखि मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणमा जानुहुने कुरा सार्वजनिक भएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको चारबुँदे सम्झौता मार्फत् नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने विशेष रणनीति अन्तरगत भारतकै ग्य्राण्ड डिजाइनमा वर्तमान सरकारको निर्माण भएको टिप्पणी स्वयम् डा। भट्टराईको पार्टीले आशंका गरिरहेको अवस्थामा नेपाल पक्षबाट भारतसँग उठाउनुपर्ने मुद्दाहरु बारे छलफल चलाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकोले बहसको लागि यो लेख समर्पित छ । चारबुँदे सम्झौताको एउटा बुँदामा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुबाट प्रस्तावित कतिपय विषयहरु समाधान गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । त्यसैले सुपुर्दगी सन्धी मार्फत् नेपालको सुरक्षा हत्याउने सिमानामा एकिकृत जाँच चौकी खडा गरेर नेपाललाई चौतर्फी नाकाबन्दी भित्र पार्ने र सुरक्षामा समेत दख्खल दिने नेपालको एयरपोर्टमा भारतीय एयर फोस्र तैनाथ गरेर नेपालको आकाश कब्जा गर्ने १८२ स्थान गलत नक्साहरु प्रस्तुत गरेर मिचिएका सिमानाहरु सबै भारतमा गाभेको ल्याप्चे छाप लगाइदिने र नेपालको सम्पूर्ण जलभण्डार हत्याउनको लागि हालसम्म भारतका निजी विद्युत कम्पनीहरु जिन्दाल जि।एम।आर। टाटा इनर्जी भिलबाडा पावर ल्यान्क्रोइन्प्रुाटेक लगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरुले दुई दर्जनभन्दा बढी नदीनालाहरुमा बन्ने उच्च जलाशययुक्त बाँधहरु निर्माण गरी पानी र बिजुलीको सम्पूर्ण स्रोत एत्ऋ क्ष्लमष्ब को दलाल कम्पनीको नेपालमा पनि भगीनी संस्था खोलेर एत्ऋ ल्भउबि खडा गर्न डा। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएकै अवस्थामा ूनेपाल-भारत संयुक्त विद्युत उद्यमू मन्त्री परिषद्को अर्थ समितिमा प्रस्ताव गरेको थियो । एत्ऋ क्ष्लमष्ब का नेपाली एजेन्टहरु सभासद् आरजु देउवा पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला क्याम्पस साचालक विष्णु अधिकारी बैंकस्र हिमालय शमशेर राणा उद्योगपति वसन्तलाल चौधरी र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानहरुको नाउँमा ३०% शेयर एत्ऋ क्ष्ल्मष्ब को ३०% शेयर नेपाल सरकारको ३०% शेयर र सर्वसाधारणको १०% शेयर गरी विद्युत उद्यम खोल्ने षडयन्त्र असफल भएता पनि त्यसलाई ब्यूँताउने पुनः सम्भावना बढेको छ । यस सन्दर्भलाई समेत लिँदा चौतर्फि रुपमा सिक्किमीकरण हुनसक्ने बलिया संकेतहरु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । यस अवस्थामा हुने भारत भ्रमणको विशेष चिन्ता र चासो नेपाली जनतामा जाग्नु स्वभाविकै हो । त्यसकारण भारतको पक्षबाट प्रस्तावित विषयहरु र नेपालको पक्षबाट समाधान गरिनुपर्ने विषयमा बहस चलाउनु अति आवश्यक हुन गएको छ । यसका अधिकांश बुँदाहरु गतसाल २०६६ भाद्र २ गतेबाट भारत भ्रमणको अवसरमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा जनमोर्चा नेपाल
नेपाल एकीकृत नेकपा माक्स्रवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रिय संयोजन समितिबाट उठाइएका थिए तर ती विषय समाधान हुनुका बदला अझ थप भएका छन् ।
१ सन् १९५० को सन्धिसहित सबै असमान सन्धिहरु खारेज गरिनु पर्दछ ।
२ भारतीय सेनाले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि कब्जा जमाएका छन् । त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई हटाउन ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै नेपाल-भारत सीमाबाट क्क्द्य फौज हटाउन जरुरी छ ।
३ भारतबाट सुस्ता सन्दकपुर मानेभाज्या· हनुमाननगर बारा दाङ सहित नेपालका कैयौं स्थानहरुमा सीमाना अतिक्रमण भएको छ र त्यो क्रम लगातार बढ्दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको सबै सीमाना अतिक्रमणलाई बन्द गर्ने भविष्यमा त्यो कार्य हुन नदिन र अतिक्रमित क्षेत्रहरु फिर्ता गर्ने पहल गर्नुपर्दछ ।
४ सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बनेका कैलासपुरी लक्ष्मणपुर महलीसागर हरकठ्ठा बाग्मती डण्डा-फरैना रसियावाल फुर्दालोटन कुनौली लगायतका बाँधहरुका कारणले नेपालका कैयौं स्थानहरु जलमग्न हुने गरेका छन् र त्यसबाट स्थानीय जनतालाई ठूलो क्षति हुने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा त्यस प्रकारका बाँधहरुको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विपरीत छन् । ती बाँधहरुलाई भत्काउन तथा तिनीहरुका कारणले डुवानमा परेका जनतालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५ नेपालको सीमानाका निकटवर्ती भारतीय भूमिमा सरजु तथा लालबोजी भजनी क्षेत्रमा बस्न लागेको भारतीय नहरबाट नेपालको दक्षिण भागका कैयौं जिल्लाहरुको ठूलो भू-भाग जलमग्न हुने खतरा छ । भारतद्वारा एकतर्फीरुपमा निर्मित ती नहरहरुको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विपरीत छन् । त्यसकारण ती नहरहरु निर्माण रोक्न पहल गरिनु पर्दछ ।
६ कोशी सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुसार त्यहाँका जनताबाट कोशी बाँध निर्माणको लागि लिइएको जमीन समेतको क्षतिपूर्तिको ठूलो रकम भारतबाट प्राप्त भएको छैन । हालै त्यहाँ बाढीका कारणले भएको क्षतिको पनि दुवै देशका बीचमा भएको सम्झौताअनुसार भारतले नै पूर्ति गर्नुपर्दछ । सो सम्झौता अनुसार कोशी पीडित जनतालाई पहिलेको बाँकी रहेको र अहिलेको बाढीका कारणले पुगेको क्षति समेतको क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पहल गरिनु पर्छ । गण्डक बाँधबाट नेपाली पक्षले व्यहोरी रहेको क्षतिको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति भराउन भारतसँग सार्थक पहल गरिनु पर्दछ ।
७ राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि खारेज गरिनु पर्दछ र सो अनुसारको पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय योजना खारेज गरी राष्ट्रहित विपरित रहेको नौमुरे जलविद्युत आयोजना खारेज गरिनु पर्दछ ।
८ नेपालका राष्ट्रिय हितहरुका विरुद्ध भारतका निजी कम्पनीलाई दिइएको पश्चिम सेती उपरकर्णाली र अरुण तेस्रो चैनपुर बझा· उपल्लो मस्र्याङ्दी दोस्रो तीला दोस्रो÷तेस्रो लिखु÷बलेफी÷तामाकोशी तेस्रो लगायत सबै गैरकानुनी र संविधान मिचेर गरिएका सबै सम्झौता समेतका परियोजनाहरु तुरुन्त खारेज हुनुपर्दछ ।
९ कोशी उच्चबाँधको निर्माणबाट नेपालका कैयौं भागहरु जलमग्न हुनेछन् । त्यसकारण त्यो प्रस्तावित सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
१० नेपालकेा जलविद्युत सौदावाजी गर्ने उद्देश्यले भारतको ऊर्जा दलाल कम्पनी पी।टी।सी। को संयुक्त लगानीमा नेपालमा पनि उसको भगिनी संस्था खोल्ने गतिविधि भइरहेको सन्दर्भमा पी।टी।सी। इण्डियालाई नेपाल भियभयाई कथित् नीजि कम्पनीहरुसित सहकार्य गराइ कथित उर्जा आपूर्ति गर्ने नाममा नेपालको सम्पूर्ण उर्जा विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पने काम कारवाही बन्द गरिनु पर्दछ र विगतमा भएको त्यस प्रकारको सहमति रद्द गरिनु पर्दछ ।
११ २०६५ साल आश्विन १५ गते नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिवहरुको निर्णयबाट टनकपुर व्यारेजबाट महाकाली तेस्रो चरण िसंचाई आयोजनाको मूल नहर जोड्ने १२०० मी। गड्डाचौकी वरपरको सारदा व्यारेज मर्मत सम्हार गर्ने गरी दिइएको नेपाली भूमिको भारतले सट्टाभर्ना दिने गरी सन् १९२० मा सम्झौता भएकोमा सो प्राप्त नभएको र समयसीमा पनि कटिसकेकोले उक्त जमीन नेपालको नै भएको छ । तर सो निर्णयमा ूभारतकोू भन्ने उल्लेख भएकोले सो जमीनको स्वामित्व समाप्त गरी राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आँच पुर् याउने राष्ट्रघाती काम भएको छ । सो निर्णय खारेज गरिनु पर्दछ ।
१२ तराई सडकको नाममा हुलाकी सडक जसको नक्सा प्राविधिक सर्भे लगानी र सम्पूर्ण संरचना भारतले आÇनो मातहतमा राखि गर्ने भएको एकपछि अर्काे तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँधहरु निर्माण गर्दै गएको र भारतीय क्षेत्रमा २२०० कि।मी। लामो सीमा सडकको नाममा बाँध निर्माण भइरहेकोले भारतको विवादास्पद नदी जडान योजनाको अंगको रुपमा यो सडकले कालान्तरमा बाँधको रुप लिएर नेपालको राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्न नपावस् भन्नका लागि उच्चस्तरको सतर्कता अपनाइनु पर्दछ ।
१३ नेपाल सरकारले नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्धी समस्याको ९८ प्रतिशत समाधान भइसक्यो भन्ने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु बाहिर ल्याउने गरेको छु । तर वास्तविकता यो हो कि कालापानीमा भारतीय सेनाको कब्जा सुस्ता बारा दा· मेची महेशपुर लगायत देशका कैयौं सीमाहरुमा अतिक्रमण माथि विचार गर्दा यो समस्या अझै पनि गम्भीर छ । त्यसकारण दुवै देशहरुका सिमांकन बारे विस्तृत अध्ययन भारतीय सेनाले कब्जा जमाएका नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने वा सीमा अतिक्रमणलाई समाप्त गर्ने कार्य सम्पन्न नगरिकन तथा नेपाल र भारतका सीमा सम्बन्धी समस्या सतप्रतिशत समाधान गर्न नक्सा बारे सार्वजनिक रुपमा छलफल नभइकन त्यस सम्बन्धी नक्सामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नुपर्दछ किनभने त्यसो गरेमा त्यसका दुगामी दुष्परिणाम निस्कने छ ।
१४ नेपाल र भारतका बीचमा सुपुदर्गी सन्धि सम्बन्धी प्रस्तावित सन्धिलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ किनभने त्यस प्रकारको सन्धिद्वारा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेर जाने तथा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्न गई राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर खतरा पुग्ने सम्भावना रहने छ ।
१५ भारतसित व्यापार सन्धिको नविनिकरण गर्दा नेपालको व्यापार उद्योगको संरक्षण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनताका आम हितहरुको रक्षा तथा एउटा पिछडिएको भूपरिवेष्ठित देशका हैसियतले नेपाललाई व्यापारमा सुविधाहरु प्राप्त गर्ने कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१६ वीरगाजमा भारतीय पूँजी भियभयाउने नाउँमा प्रस्तावित ँविशेष सुरक्षित आर्थिक क्षेत्र’ को निर्माणबाट विदेशी पूँजीको एकाधिकार कायम हुने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आँच पुग्ने तथा मजदुर वर्गका हक र हितहरु पनि कुण्ठित हुने खतरा छ । त्यसकारण त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
१७ एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालका पारवहन सम्बन्धी हक र हितको रक्षाका लागि आवश्यक सन्धि वा सम्झौता गरिनु पर्दछ ।
१८ नेपालको एयरपोर्टमा भारतीय सुरक्षा जाँच राख्ने व्यवस्थाको मागलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्दछ ।
१९ सेप्टेम्बर १४-१८ २००८ मा नयाँदिल्लीमा नेपाल-भारत बीच संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार सहमति भएको राष्ट्रघाती ूमेघा प्रोजेक्टू खारेज गरिनु पर्दछ ।
२० भूटानी शरणार्थीहरुको समस्या भारतको सकारात्मक सहयोगबिना सम्भव नभएकोले त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक पहल गरिनु पर्दछ ।
२१ २०६६ मंसीर ५-७ गते निर्णय भएको पाचेश्वर विद्युत प्राधिकरण गठन गर्ने नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत सचिव स्तरीय निर्णय राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने निरन्तरता भएकोले रद्ध गरिनुपर्दछ ।
२२ नेपाल-भारत सिमानामा भारतको योजनामा संयुक्त एकिकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने योजना रहेको र त्यसै योजनाको अंगको रुपमा विरगाज÷रक्सौल नाकामा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दुत परराष्ट्रमन्त्री यस।एम। कृष्णाले ६ महिना अघि उद्घाटन समेत गरिसकेको कारणले त्यसबाट नेपालको सुरक्षामा हस्तक्षेप हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै त्यस्तो कार्य बन्द गर्न आग्रह गर्ने ।
२३ १८-२२ अगस्त २००९ मा भएको २५००० मेघावाट विद्यतु सम्बन्धि नेपाली आयोजनामा भारतलाई सकि्रय सहभागी बनाउने भन्ने सहमतिको ूस्वेत पत्रू जारी गर्नु पर्दछ ।
२४ भारततर्फ नेपालको तराईमा भैरहेको हतियार तस्करी सशस्त्र समूहहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन बन्द गरिनुपर्दछ । नेपाल-भारत खुला सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीबाट समेत दुरुपयोगको सम्भावना भएकोले वैज्ञानिक सिमाना व्यवस्थापन र नियमन गर्दै आवत-जावतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन मापदण्ड अनुरुपको भिषाप्रथा लागु गरिनुपर्दछ ।-साध्यबहादुर भण्डारी