व्यवहारको आधारमा नै राजनीति हुनु पर्छ

व्यवहारको आधारमा नै राजनीति हुनु पर्छ
- -शोभाकर पराजुली
माओावादीहरुको व्यवहारले लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन । दलका नेता प्रधानमन्त्री हुंदा समेत एक भएर देश र जनताको लागि जति सकिन्छ दिन खोज्ने सोच माओवादीहरुका केही दिग्गजहरुमा देखिएन । सायद उनीहरु मध्ये नै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि बाबुरामहरुले त्यसै गर्दथे कि माओवादी नेताहरुले बहुदलिय व्यवस्था मान्ने भने पनि पहिला देखि नै भन्दै आएको अमृुक दललाई प्रतिवन्धित गर्ने भन्ने कुरा सच्याएका छैनन् । उनीहरु प्रतिवन्ध्ाित गर्न पनि आंफूहरु नै बिशेष अधिकारी भएको बताउंछन् । जनताले मत नदिए पछि अहिले बिलाएका दल जस्तै जनबिरोधी दलहरु बिलाउंदछन् भन्न्ो मान्न तयार छैनन् ।
कस्त्ाा दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाउने वा नलगाउने भन्ने तय आंफूहरुल्ो गर्ने कार्यले लोकतन्त्र मान्दैन । यो लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ । आँफुलाई मात्र राष्ट्रबादी जनताका हित चिन्तक बिकासवादी आदि भन्नु जनतालाई अरुलाई छान्न पाउंदैनौ भन्नु हो । निषेधको राजनीति नै बिकास र जनताको हितको बाधक पनि हो । चोर डाँका ज्यानमारा जालीफटाहरुले पनि आफ्नो कार्यलाई ठिक भने पनि त्यसलाई हामी मान्न सक्दैनौं । यो त निस्पक्ष रुप्ामा अरुले हेर्ने हो र त्यो अधिकार सुरक्षित गर्नु भनेको आंफू इमान्दार भए नभएको पारख गर्ने अधिकार अरुल्ााई दिनु हो । माओवादीहरु भने आफ्नो र अरुको पनि जांच आंफैले लिने र सवैको जाँच पनि आँफैले गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यो हास्यास्पद हो ।
शान्तिको कुरा जति गरे पनि देशमा अशान्तिको बिजारोपण माओवादीहरु बाटै भएको हो । यो जनजनले बुझेको बिषय हो । अहिले पनि माओवादीको अर्धस्ौनिक दस्ता शान्तिको दुस्मन वनेर नै रहेकोमा राजनीतिक आधारमा दादागिरी र अपराध हुन नदिने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाई पुरा हुन गाह्रो छ वा यो प्रधानम्ान्त्रीको औपचारिकता मात्र हो । माओवादीहरुको लागि कानुनको उलँघन मानिसलाई दुख दिनु संपत्ति कमाउन विभिन्न गैह्रकानुनी कार्य गर्नु सामान्य भएको छ । अहिले गोर्खामा एउटा कार्यक्रमको लागि भनेर जवर्जस्ती चन्दा उठाउने कार्य भइरहेको सुनिदैछ । नयां जोगील्ााई बढी खरानी घस्न पर्ने हुंदा बढी चन्दा आतंक मच्च्ााउनेमा पनि राम र काजीहरुको आफ्नै लहडले काम गरेकेा होला । प्रधानमन्त्रीले इच्छा लागेकाहरुल्ो दलको कार्यालयमा आएर चन्दा दिन आग्रह गर्ने ब्यवस्था गर्न सक्नु हुन्छ अरु दल भन्दा माओवादीको अवस्था फरक भएकोले पनि यो भन्न परेको हो ।
संपत्ति लुट्ने जनतालाई त्रसित पार्ने माओवादीहरु अहिले संपत्ति फिर्ताको कुरा पनि गरेका छन् । यो राम्रो हो तर बैद्यहरु त्यसको पक्षमा छैनन् । कुनै भूमिसुधार चाहियो अरे लोकतन्त्रवादीले चाहेको पनि बैद्यको जस्तै हो । लुटलाई दिन चर्या नवनाउनु होस् । आंफूसंग असहमत हुनेहरुलाई गरीव्ा भए पनि सामन्त भनेर उनीहरुको सम्पत्ति नलुट्नु होस् भन्ने जनताको चाहना हो । कानुन बनाएर क्रान्तिकारी वा महाक्रान्तिकारी जे नामको भूमिसुधार भन्ने ल्याए पनि हुन्छ । तर संपत्ति जफत भए कानुनको आधारमा नै हुनु पर्दछ । भूमिसुधार ल्याएर प्रतिब्यक्ति दश कठ्ठा वा पांच रोपनीको हदबन्दी बनाए पनि केही छैन । तर कानुन बिपरित हडप्ने र लुट्ने कार्य रोकनु होस् भन्ने संविधान र कानुन मान्नेहरुको हो र कानुनको राज्य हुनु पर्दछ भन्नेहरुको हो । तर कानुन पनि नवनाउने संपत्ति पनि लुट्ने गर्न पाइदैन । यो कार्य त लुट हो र आफ्नो दलमा आए फिर्ता आफ्ना दलकाले बेच बिखन र कमिसन पाए फिर्ता भन्ने नै हो ।
माओवादीहरु मैना सुनुवारको कुरा गर्दछन् । त्यो उठाउनु ठिक हो तर माओवादीहरुल्ो भने हजारौ मैना सुनुवारहरुल्ााई बरवाद गरेको कस्ले देख्ने बलात्कार हत्या बिश्थापन लुट अपांग जस्ता धेरै अपराधको वारेमा पनि माओवादीहरु साधु भएर सत्य बोल्नु पर् यो । माओवादीबाट हामीहरुका दिदी बहिनी दाज्यु भाइहरुप्रति भएको ज्यादतिको कार्यवाहीको हुनु पर्दछ । माओवादीहरु आफ्ना दलमा लागेका अपराधीलाई संरक्षण दिने अपराधीलाई पदोन्नती गर्ने वसमा वम हानेर मार्नेहरुलाई सजाय गर्न सहयोग नगर्ने कार्य गरिरहेका छन् । सत्य निरुपण र शान्ति संग संवन्धित आयोग अहिलेसम्म पनि बनेन । सवैले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने आशा अहिले पनि संकाको घेरामा छ । पिडित र पिडितका परिवारको हितलाई सवैले ख्याल गर्दै सवैले अव देशमा वास्तविक शान्ति चाहाने हो भने अन्याय र अपराधलाई अन्याय र अपराध भन्ने मात्र होइन सजायको दायरामा पनि ल्याउन सक्नु पर्दछ । यो पहिलो आवस्यकता पुरा नगरी अरु ठुला ठुला कुरा मात्र गरेर के हुन्छ ठुला कुरा कितावमा नै छन् कसैले भनिरहनु पर्दैन । हुनत आफ्नो दलवाट नै मन्त्री पुरा गर्न नसकेका र पदको लागि मन्त्रालय फोर्न तयार भएका प्रधानमन्त्री र माओवादी नेताहरुबाट जनताले पदको लोभ बाहेक के सोच्न सक्ने हुन् र तैपनि देखिएका कुराबाट जनता सकेसम्म सजग त हुनै पर्दछ ।
माओवादीहरुले पश्चिमा जलविद्युत आयोजनाको कार्य रोक्न भनेकामा कमिसन पाए पछि सुचारु भएको सुनिएकोमा यसले जनतालाई बिद्युत प्रयोग गर्न महंगो पर्ने प्रष्ट छ । विकास विरोधी नभएको तर भारतिय विस्तारवादको विरुद्ध रहेकोले त्यो कार्य रोक्न्ा लगाएको भनिएकोमा कमिसन मिले पछि बिस्तारवादको अन्त्य हुने राष्ट्रियता कस्तो होला भारतले सहयोग गरेर वा अन्य देशले सहयोग गरेर वा त्यस देशका नागरिकहरुले कुनै उद्योग गरेर देशको राष्ट्रिय अस्मिता खतरामा पर्ने भए भारतले देशमा सवैभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । यसले राष्ट्रियता खतम हुन पर्ने । बरु दलको स्वार्थको लागि जे पनि भन्नेहरुका कारणले भारत र चीन जस्ता मित्र राष्ट्रहरुमा भ्रम पैदा भने हुन सक्दछ ।
सत्तामा जान जे पनि गर्ने र यो वाहेक अरु कुनै कुरामा संझौता नगर्ने र सत्ता नपाए विदेशीलाई सराप्ने माओवादी नीतिको पहिला देखि नै निन्दा भएको हो । जनताको हित गर्नु लोकतन्त्रको मुल मर्म हो सत्तामा जानु मात्र होइन । शान्ति संझौत्ाामा लोकतन्त्रको मर्म अनुसार कार्य गर्ने प्रष्ट उल्लेख भएकोमा लोकतन्त्रको मर्म विपरित न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुन नदिने र कतिपय मौलिक हकहरुलाई परिवर्तनिय वनाउने माओवादी सोच र व्यवहारले माओवादीको लोकतन्त्र प्रतिको आस्था कथित हो र रणनीतिमा आधारित हो भन्ने देखाएकामा अहिलेको माओवादी सरकारले यो सोचमा परिवर्तन गर्नेछ भन्ने आशा राख्नु पर्ने हो कि अमेरिकाले माओवादीलाई आतंककारीको सूचिवाट हटाउन चाहेको छैन । यसको लागि वाइसियलका अपराधिक गतिविधी रोक्नु पर्ने कानुन आफ्नो हातमा लिने कार्य रोक्नु पर्ने तथा व्यवहारमा पनि िहंसा त्याग्न पर्ने समेतका कुरा छन् । यसमा यो सरकार सजग हुने कि नहुने माओवादीले िहंसालाई राजनीतिको माध्यम वनाएकोमा त्यस कार्यवाट माओवादी बाहिर आउनु पर्ने त अमेरिकीहरुले पहिला पनि बताएका थिए ।
माओबादीले औपचारिक रुपमा र भाषणमा कहिले कांहीं राम्रा र लोकतन्त्रमा आधारित कुरा राखे पनि लोकतन्त्रको ढाँचामा आउन सकिरहेको देखिएको छैन । शान्ति र लोकतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्यको वाधा देख्नु भनेकै सेना र अर्थसैन्य दस्तामा बिश्वास गर्नु हो । पूर्ण स्वतन्त्रता नै जनताको शक्ति हो भन्ने बारे लोकतन्त्र मान्ने नै हो भने माओवादीले राम्रोसंग आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ । देशलाई लोकतन्त्रको वाटोमा लग्ने र मिलेर समाजको हित गर्ने हो भन्ने सोच नआए सम्म भाषणले मात्र केही हुंदैन । लोकतन्त्रका संवन्धमा भन्नै पर्दछ कि पानीसंग डराएर पानीको उपयोगिता लिन सिकंदैन । लोकतन्त्र नमान्नेहरुले जनताको हितमा काम गर्न सक्दैनन् किनभने एकजना विद्धानले भनेजस्तै मुसाहरुको दौडको जीत भनेको आखिर मुसाको क्षमता भन्दा वाहिर जानु होइन । 
अन्यौलताको कारक माओवादी
मधुसुधन भट्टराई
देशको राजनितिक अन्यौलता चरम उत्कर्षमा छ । मंसिर १४ सम्ममा त्यो अन्यौलताले एक खालको निकास पाउने र शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक निश्कर्षमा पुर् याई संबिधान निर्माणको कामलाई पनि तिब्रता दिने बिषयमा दलहरुले सहमति गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । दलहरुबीचको अबिश्वास कम हुन नसक्नु र प्रमुख दलहरुमा आन्तरिक समस्या पनि देखिनुले शान्ति र संबिधान निर्माणको सहमति कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको हो । परिस्थीति अहिले पनि त्यस्तै छ र मंसिर १४ आउन दुई महिना केहि दिन बाँकी रहेपनि शान्ति र संविधान सम्वन्धि कुनै काम भईरहेको देखिदैन । यसले १४ मा राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनताले दिएको म्याण्डेड अनुसारको कार्यभार पुरा गरी जनतालाई खुसी पार्ने छाट देखिदैन ।
जनताको चाहना शान्ति र संबिधान हो । संबिधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी प्रति जनताले देखाएको समर्थनको प्रमुख कारण शान्तिप्रकि्रयाको हिस्सेदार माओवादीले नै यसलाई टुङ्ग्याउँछ भन्ने हो । सेना हतियार युद्धका लागि प्रशिक्षित कार्यकर्ता आमुल परिवर्तनको पक्षधर मानिने शक्तिका रुपमा माओवादी रहेका कारण सत्ताको बागडोर उसैको हातमा सुम्पिदा शान्ति प्रकि्रयाले निश्कर्ष पाउछ भन्ने मतदाताले अडकल काटेका थिए । उनीहरुको अडकल नाजायज भन्न मिल्दैन । युद्धबाट पिडित मतदाताहरुले माओवादी शान्ति प्रकि्रयाको हिस्सेदार बनोस र निर्णायक तहमा नै रहोस भन्ने चाहे । मतदाताको चाहनालाई माओवादीले बुझ्न सके नसकेको उसको व्यवहारले प्रष्टयाएको छ ।
शान्तिप्रकि्रयामा निर्णयक शाक्ति मानिएको र निर्णयक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको माओवादी भित्र शान्ति प्रकि्रयाका वारेमा नै एक मत हुन नसक्नु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । १२ बुँदे सहमति मार्फत शान्ति प्रकि्रयामा प्रबेश गरेको माओवादी अब त्यो सहमतिको सारलाई छाडेर पछाडी फर्कने सम्भावना देखिदैन । त्यस पछी भएका थुप्रै सहमतिमा पनि माओवादीले हस्ताक्षर गरेको छ । सहमतिलाई नाघेर जाने सम्भावना छैन र जान पनि सक्दैन । तर पनि आफैले हस्ताक्षर गरेका सहमतिका दस्ताबेजहरुको निश्कर्षका आधारमा माओवादीले शान्ति प्रकि्रयाका बारेमा पार्टी भित्र एकमत बनाउन नसक्नु उसको कमजोरी हो । माओवादीले सहमतिका बुँदालाई ढिलै भएपनि स्वीकार्ने बाद्ययता आउने छ । कम्युनिष्ट जडता बिश्वबाटै उखेलिदै गरेको परिस्थीति र हतियारवाट सत्ता कब्जाको सम्भाबना नभएको चुनवाङ् बैठकको निश्कर्ष पछी मात्रै माओवादी शान्तिप्रकि्रयामा आउन राजी भएको हो । यी दुईवटा निश्कर्ष माओवादीले पुनरबिचार गरी त्यहि धारणामा फर्कन सम्भब पनि छैन उ तयार हुदैन पनि । यस्तो अबस्थामा माओवादी भित्र शान्तिप्रकि्रयाका बारेमा एकमत हुन जरुरी छ । यसमा ढिलाइ भए माओवादीलाई त हुन्छ नै राष्ट्रलाई पनि क्षति हुने पक्का छ । आफ्नो क्षतिलाई बुझ्न नसक्नु माओवादी भित्रको अर्को समस्या हो । ठूलो दल बनाउदा पनि शान्तिप्रकि्रयाको नेतृत्व गर्न सकेन भनेर माओवादी प्रति जनताको अबिश्वास बढ्दो छ । यो उसका लागि सबै भन्दा ठूलो क्षति हो । त्यसै गरी सेना समायोजनका सन्दर्भमा भएको ढिलाईले माओवादी नेतृत्व प्रति ति सेनाहरुको बिश्वास घट्दै जानसक्ने सम्भावना छ । केहिले त त्यो कुरा सार्वजनिक रुपमा बोली पनि सकेका छन । अयोग्य भनेर शिबिरबाट निकालीएका लडाकुहरुले नेतृत्वलाई चुनौति दिन थालेका समाचारहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । शिबिरभित्रका लडाकुहरुले आफहरुलाई बन्धक बनाएर नेतृत्वले सौदावाजी गरिरहेको भन्दै नेतृत्वलाई सचेत बन्न आग्रह सचेत गरेका छन । अर्कोतिर सत्ताको नेतृत्व गर्दा वा सत्तामा सहभागि हुँदा पनि आमुल परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई उठाउन नसकेको आरोप पनि माओवादीलाई लागिरहेको छ । यस्ता विषयबस्तुले उसप्रतिको बिश्वास र अपेक्षाको पारो घट्दै जान थालेको छ ।
माओवादीले आफ्नो चाखर्ँ बाचर्य राख्न र जनताको बिश्वास जित्न आँटिलो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा क्षयीकरण तर्फ सुरु भएको उसको यात्राले निरन्तरता पाउने छ । देशको सुन्दर भबिश्य निर्माणको आधार मानिएको शान्तिप्रकि्रया अलपत्र पर्ने छ । अन्य राजनीतिक दलहरुले आँटिलो निर्णय गरेर अगाडी आउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाइ रहेका छन । निर्णय गर्न अलमल ह