संचार मन्त्रालयमा विभेदको राजनीित

-अजयकुमार साह
मैथली भाषामा एउटा प्रचलित उखान छ ूककरो कुटिया ककरो झोर ककरो आईख से टप टप लोरू अर्थात नेपालीमा कसैलाई काखाँ कसैलाई पाँखा भन्ने बुझाउने यो उखान चरितार्थ हुने गरी सत्ता परिवर्तन सँगै सरकार मातहतमा रहेका संचार संस्थाहरुमा हुने नियुक्ती प्रकि्रयालाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिदै हालै गरेको दर्जनौ नियुक्तीहरुमा मधेसी समुदायलाई लत्याएका छन् । संविधानसभा देखी लिएर राज्यका हरेक तह र तप्कामा समावेशी हुनुपर्ने प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरी सुचना तथा संचार मान्त्रालयले हचुवाको पारामा एकपक्षिय राजनितिक नियुक्ती गरेको छ । मधेसीका हकअधिकारका लागी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा इमान्दार नभएको भन्दै मोर्चाबाट बाहिरिएर वर्तमान सरकारको सत्ता लिप्सामा मग्न रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल पनि यस विभेदकारी नियुक्ती प्रकि्रयाको मौन समर्थन गरिरहेको छ । एकातिर मधेसीको हकअधिकारको नारा लगाउँदै राजनिति गर्ने तर मधेस र मधेसीको अधिकार कुण्ठित हुँदा मौन बस्ने प्रवृतिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालको द्वैद्ध चरित्र भने यस पटक उदाङ्गो भएको छ । समावेशीका चर्का नारा लगाउँदै िहंड्ने एकिकृत नेकपा माओवादी पार्टि सम्मीलीत एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले गरेको यस्ता थुप्रै निर्णयहरुमा मधेसी समुदायलाई पाखा लगाईएको छ । सुचना तथा साचार मन्त्रालयले हालै गरेको नियुक्ती प्रकि्रयामा नेपाल टेलिभिजन अध्यक्षमा बलराम तिमिल्सीनासिन्धुली गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा हरिगोविन्द लुईटेल काठमान्डौं न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्यप्युठान साचारमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा विदुर भारतीसिन्धुपाल्चोक चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा गणेश भण्डारीसुर्खेत लाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा निर्मल ज्ञावालीगुल्मी गोरखापत्र संस्थानको बोर्डमा सुरेश कसजुसिन्धुपाल्चोक राष्ट्रिय समाचार समितिको बोर्डमा ठालुप्रसाद गौतममोरङ रुपा महर्जनकाठमान्डौं रेडियो नेपालको बोर्डमा सामुदायीक रेडियो प्रसारक संघका उपाध्यक्ष लोकप्रसाद बाजारागोरखा गोरखापत्र समाचार सल्लाहकारमा चेतन कँुवररोल्पा प्राविधिक सल्लाहकारमा शिव खकुरेलगोरखा कानुनी सल्लाहकारमा ढुण्डीराज देवकोटागोरखा आर्थिक सल्लाहकारमा हरि कार्कीसिन्धुली नियुक्त भएकाछन् । चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यहरुमा उदय सुब्बाचितवन विजय बस्नेतसर्लाही मौसमी मल्लचितवन र विकास बोर्ड मातहत सेन्सर बोर्डमा चेतन सापकोटामकवानपुर कल्पना विसुरालचितवन लक्ष्मण शेषमकवानपुर नियुक्त भएकाछन् । यसअघिनै नियुक्त भएका रेडियो नेपालबाट प्रशारण हुने घट्ना र विचार कार्यक्रमका पत्रकारहरु ः संगिता खड्का वविन शर्मा नारायण पंगेनी आदि यथावत राखिएकाछन् ।
वर्तमान सरकारमा सत्तासिन रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव कृषी तथा सहकारी मन्त्री हरीनारायण यादव श्रम तथा यातायात मन्त्री मो।ईस्तियाक राइन िसंचाई मन्त्री रघुविर महासेठ स्थानिय विकास राज्यमन्त्री सत्रुधन महतो वन तथा भुसंरक्षण राज्यमन्त्री भगवती चौधरी शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री विश्वनाथ साह कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रभु साह भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामचरण चौधरी र भुमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री हकिकुल्लाह खाँ लगायतका मधेसी मन्त्रीहरुले यस नियुक्ती पकि्रया प्रति कुनै चासो देखाउन सकेका छैनन् । सरकारी संचार संस्थाहरुमा गरिएका करिब २ दर्जन नियुक्तीमा एक जना पनि मधेसी समुदायलाई नसमेटिनुमा राज्य साम्प्रदायीक भेदभावमा उत्रिएको प्रष्ट भएको छ । नेपालको जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत भाग मधेसी समुदायले ओगटेको अवस्थामा हरेक निकायमा प्रतिशतको आधारमा समावेशी सहभागीता हुनुपर्ने प्रावधानलाई पन्छाएर सुचना तथा संचारमन्त्री अग्नीप्रसाद सापकोटोले संचार संस्थामा विभेदको निति लिई साम्प्रदायीकताको खेल शुरु गरेकाछन् । सरकारको यस प्रकारको हचुवा निर्णय प्रति आमपत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ सिँगो संस्था हाल सम्म मौन रहेको छ । गत साता यसै विषयमा मधेशवाणी पत्रिकामा छापिएको समाचारले आफुहरुको ध्यान आकृष्ट गरेको बताउँनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य राजेश मिश्र । मुलुक हरेक दृष्टिकोणले समावेशीतिर गईरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले गरेको यस किसिमको नियुक्ति प्रकि्रया कदापी उचित नभएको र सरकारको यो कदम मधेसी विरोधी भएको बताउनुहुन्छ मधेसी कोटाबाट चुनिएका महासंघका केन्द्रिय सदस्य मिश्र । सम्बन्धित मन्त्रालयले यथासक्दो चाडो यस कदमलाई सच्याउन जोड दिदै उहाँले आमपत्रकार र संचार जगत सँग जोडिएको यो मुद्धा बारे महासंघमा पनि बहसको रुपमा उठाउने बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई पटक पटक उत्पीडनमा पारिराखेको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य मिश्रले विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई निर्घात कुटपिट गरी फरार भएका पर्शुराम बस्नेतलाई हाल सम्म पनि पक्राउ गरी कार्यवाही गर्न नसकेको वर्तमान सरकारको यो पछिल्लो कदम पनि पत्रकार माथीको शोषणको दोश्रो श्रृखला भएको बताउनुहुन्छ ।
देशमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागी मधेसी पत्रकारहरुको उल्लेखनिय योगदान हुँदा हुँदै पनि उनिहरुलाई सहभागीता नगराईनु पछाडि ठुलो षडयन्त्र भइरहेको प्रष्ट भएको छ । मिडिया क्षेत्रलाई साच्चिकै समावेशी बनाउने हो भने पिछडिएका विभिन्न समुदायको साथमा मधेसी कि्रयाशिल पत्रकारलाई पनि काम गर्ने अवसर दिईनुपर्दछ । त्यसो त सरकारी स्तरमा रहेको प्रेस काउन्सील गोरखापत्र संस्थान नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपाल र रासस जस्ता सरकारी निकायहरुमा मधेसी प्रतिनिधित्व र पहुँच अति न्युन रहेको छ त्यसमाथी यसरी विभेदको निति लिएर गरिएको एकोहोरो न्युक्ति प्रकि्रया कदापी मान्य नहुने मधेसी पत्रकारहरु बताउछन् । यस्ता विभेदकारी नितिले गर्दा मधेसीसाचारकर्मीहरु आफुहरु दोश्रो दर्जाको नागरिक भएको अनुभव हुने गरेको बताउँन थालेकाछन् । मधेश दपर्ण फिचर सेवा