दुई अर्वको आइसीटी गुम्ने अवस्थामा

दयानिधि खनाल
काठमाडौ । सुचना प्रविधि विकास परियोजना आइसिटि प्रोजेक्ट गुम्ने खतरा बढेको छ । विद्युतिय सरकारको कडीको रुपमा
रहेको सुचना प्रविधि विकास परियोजना
सरकारी उदासिनताकै कारण गुम्ने खतरा वढेको हो । २००७ मा सुरु भएको एसियाल्ाी बिकास बैङकले एडिबीको करिव ८१ प्रतिशत अनुदान र नेपाल्ा सरकारको समेत गरि २ अर्व भन्दा वढीको यो परियोजना उचित व्यवस्थापन नभएका कारण गुम्ने अवस्थामा पुगेको हो । परियोजनासंग सम्बन्धित निकायहरुल्ो बुद्धिमतापुर्ण व्यवस्थापन
नगरेका कारण सुचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिल्ोसम्मकै ठूल्ााे परियोजना धरापमा
परेको श्रोतले जानकारी गरायो । विद्युतिय सरकारको माध्यमवाट सरकारका हरेक काम काज विद्युतिय माध्यमबाट छिटो छरितो सर्वसुल्ाभ र भ्रस्टाचार रहित बनाउन सहयोग पुर् याउने विश्वास
गरिएको परियोजना सरकारी अक्षमता एवं सम्वन्धित निकायका पदाधिकारीहरुको जुँगाको ल्ाडाँईका कारण गुम्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा स्वंय कर्मचारीहरुमा शुरु भएको छ । डा।वावुराम भट्टराई सरकार चर्चाको शिखरमा रहेको वेल्ाा परियोजना गुमेमा भट्टराई सरकारको क्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै कतियप कर्मचारी जसरी भएपनि परियोजना जोगाउन ल्ाागिपरेका छन्। । प्रधानमन्त्री कार्याल्ायको मातहतमै रहेको परियोजनाका वारेमा प्रधानमन्त्रील्ो चासो नदेखाउने हो भने भट्टराईल्ो पनि ठूल्ौ अपजस व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । कार्यान्वयन तहका पदाधिकारीहरुको जुँगाको ल्ाडाइवाट पिडीत परियोजना साचाल्ान हुनेमा अझै विज्ञहरु शंका व्यक्त गर्छन । प्रधानमन्त्री कार्याल्ायका कर्मचारीतन्त्र र राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रका कर्मचारीहरुविच ताल्ामेल्ा नमिल्दा परियोजना भने वल्ािको वोको वन्न ल्ाागेको कर्मचारी नै स्वीकार्छन् । परियोजनाका आठवटा इकाइ मध्ये गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेकको काम सकिइ सकेको छ भने राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको काममा भने समस्या देखिएको छ । केन्द्र अन्तर्गतको काम अघि वढाउने क्रममा कुल्ा बजेट भन्दा बढी रकम कवोल्ा गरेको फर्मल्ााई स्विकृत गरी आर्थिक भार बढाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । अख्तियारल्ो समेत कानुन बमोजिम गर्नु भनेपछि कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी हरु परियोजना साचाल्ान गर्नै हच्किएका छन्।फल्ा स्वरुप परियोजना टुहुरो अवस्थामा पुगेको छ । परियोजना कसरी र कसल्ो अगाडी बढाउने भन्ने अन्यौल्ाका कारण अनुदानमा संचाल्ाित परियोजनाको सम्झौता रद्द हुने स्थितिमा पुगेको बताइएको छ । परियोजनामा विभिन्न समयमा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्दै आउनुभएका एक विज्ञल्ो नेपाल्ाको विकासमा दुरगामी असर पार्ने यस किसिमको परियोजना गुम्दा विद्युतिय सरकारमा जान दश वर्ष पछाडी पर्ने बताउनुहुन्छ । त्यसै गरी आगामी पाचँ वर्ष भित्रमा परियोजना सफल्ा भएको खण्डमा दश हजार भन्दा बढिल्ो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार पाउने थिए तर त्यो पनि अब गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ।