सम्पादकीय गुणस्तर र मुल्यमा निरन्तर अनुगमन

ब्ाढ्दो गुणस्तरहीनता र फस्टाउदो काला बजारीयालाई केहीरुपमा भए पनि सरकारी निकायले लोप्पा खुवाएको छ । केहि दिन अगाडि वाणिज्य विभागल्ो राजधानीका नाम चल्ोका केहि मिठाई पसल्ाहरुको अनुगमन गर्दा स्वास्थ्य र गुणस्तरका दृष्टिल्ो अनुपयुक्त मिठाईको उत्पादन र बिक्रीवितरण भइरहेको भेट्टायो । न्युरोडमा रहेका कर्नर गुँदपाक भण्डार श्री गुँदपाक भण्डार अनमोल्ा आँगनल्ागायतका पसल्ाहरुमा अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रेका भनी बजारबाट फर्काइएका मिठाई पुनः प्रशोधन गरी बिक्रीगरेको फेला पार्यो । त्यसो त अनुगमन गर्नै क्रममा खान योग्य भनिने धेरै कम्पनीका सामानहरु अखाध्य भेटिए दशौ बर्षमा एक पटक गरिने अनुगमन लाइै निरन्तरता दिए यस्तो भयानक अवस्था आउने थिएन कि । भन्ने चर्चा समेत चल्न थालेको छ । जनताको विश्वास जितेका धेरै बिक्री हुने पसल्ाल्ो सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेल्ावाडगरेको देखीयो । अरु थुप्रै खाध्य वस्तुको अनुगमन दायरामा ल्याए कुन हबिगत होल्ाा भन्ने आशंका सबैमा उव्जीएको छ ।सरकारल्ो मिठाईल्ागायत खाद्यवस्तुको बजार अनुगमनल्ााई तीव्र बनाई अनुपयुक्त काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । पछिल्ल्ााे समय थाल्ोको अनुगमनल्ााई सकारात्मक रुपमा ल्ािइनुपर्छ तथापि यो कहिल्ोकाहीं मात्रै गर्ने भएकाल्ो यसैल्ााई पर्याप्त मान्न सकिँदैन । खाद्यवस्तुको गुणस्तर काल्ााेबजारी र बजार नियन्त्रण गर्न आफ्नो अनुगमन संयन्त्रल्ााई सधैं चनाखो बनाउनु पर्छ । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले वालाजु गंगा चलचित्र हल सँगै रहेको पुष्प डेरी फर्ममा सोमबार अनुगमनपछि तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्दै सिलबन्दी गरेको छ यसलाई पनि सर्हानीय कदमकै रुपमा लिन ु पर्छ । मुल्ाुकमा संक्रमणकाल्ा र अस्थिर राजनीतिल्ो सर्वसाधारणको दैनिक जीवन समस्याग्रस्त बनाउँदै ल्ागेको छ । गिर्दाे अर्थतन्त्र उक्ल्ाँदो महँगीको चपेटामा जनताको जीवन दिनहुँ कष्टकर बन्दै गएको बेला महँगो मूल्य तिरेर पनि गुणस्तरीय र स्वास्थ्यबद्र्धक खाद्यसामग्री पाउने ग्यारेन्टी छैन । उपभोक्ताहरु दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्दादेखि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट दिइने सेवाको निश्चित मापदण्ड नहुँदा यहाँका ग्राहक पटकपटक मारमा पर्ने गरेका छन्ा । एउटै वस्तुको मूल्य तथा गुणस्तरीयतामा एकरुपता नहुने जथाभावी मूल्यवृद्धि हुनेदेखि दैनिक सरोकारका कार्याल्ायहरुल्ो दिने सेवामा समेत उपभोक्ताको पहुँच सरल्ा र सुल्ाभ छैन । विगत केही दिनदेखि राजधानी फोहोरको डंगुर बनेको छ । ल्यान्डफिल्ा साइटको बाटो बिगि्रएको गाडी बिगि्रएको ल्ागायतका बहानाबाजी गर्दै महानगरपाल्ािकाल्ो फोहोर उठाइरहेको छैन । शिक्षा स्वास्थ्य सरसफाइजस्ता आधारभूत कुरामा सर्वसाधारण सहज पहुँच बनेको छैन । यस्तो विविध समस्यासँगै एकैपटक पौंठेजोरी खेल्ािरहेका जनताल्ााई सरकारल्ो राहत दिन सक्नुपर्छ ।
उपभोक्ता अधिकार रक्षाको दायित्व सरकारको भएपनि उसले आफ्ना संयन्त्रल्ााई प्रभावकारी परिचाल्ान गर्न नसक्दा र अपूरा कानुनी व्यवस्थाका कारण उपभोक्ता अधिकार संस्थागत हुन सकेको छैन । जहीले पनि उपभोक्तानै मारमा पर्नै परम्परा चलेको छ । निर्वाचित भएल्ागत्तै जनताल्ााई राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईल्ो राहत घोषणा गरेका छन्ा । राहतले जनताका समस्याल्ााई सम्बोधन त गरेको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने हो कि होइन त्यसमा आशंका जिवितै छ । राहतका नाममा सस्तो सामाग्री भन्दा गुणस्तरको उत्तिकै आवस्यक छ । सरकारले जनताको जीवन सुल्ाभ बनाउन दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण गरी राहत दिन सक्नुपर्छ बजार अनुगमनल्ााई निरन्तरता दिँदै काल्ााेबजारी र ठगील्ााई न्यून गर्न सक्नुपर्छ । बजार अनुगमन र निरीक्षणमा तीव्रता ल्याई अनावश्यक मूल्य बढाउनेल्ााई दण्डको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्ता प्रकारका अनुगमन सम्बन्ध र प्रभाबका आधारमा भन्दा सर्बसाधारणका स्वास्थ्यमा समेत असर पर्छ भ्ान्न भावना अनुरुप सरकारी निकायले नियमीत अनुगमन गर्नूपर्छ ।